नई दिल्ली : एशिया में सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में प्रतिष्ठित सिंगापुर में अकेले वर्ष 2023 में तीन भारतीय मूल के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे - उसी वर्ष भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री ने नौवें राष्ट्रपति के रूप में शहर-राष्ट्र की बागडोर संभाली. उनमें से दो - विवियन बालकृष्णन और के. शनमुगम को वर्ष के अंत में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, एस. ईश्वरन का प्री-ट्रायल 1 मार्च को निर्धारित है, और वह वर्तमान में आठ लाख सिंगापुर डॉलर की जमानत पर बाहर हैं.
यह तिकड़ी सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) से संबंधित है, जो 1959 से सत्ता में है और देश की संसद में पर्याप्त बहुमत रखती है. नवंबर 2025 में होने वाले अगले चुनाव के साथ, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप उस देश में पीएपी के समर्थन आधार को प्रभावित कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पांचवें सबसे कम भ्रष्ट देश में है. पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर रखने के लिए सात-अंक में मंत्रिस्तरीय वेतन रखने को उचित ठहराया है.
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के सार्वजनिक अधिकारी दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वालों में से हैं, प्रधान मंत्री ली सीन लूंग प्रति वर्ष लगभग 22 लाख सिंगापुर डॉलर (लगभग 17 लाख अमेरिकी डॉलर) का पाते हैं. देश ने अपना आखिरी भ्रष्टाचार का मामला वर्ष 1986 में देखा था, जिसमें राष्ट्रीय विकास मंत्री तेह चियांग वान पर कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में जांच की गई थी.
बालाकृष्णन और शनमुगम का मामला:
गृह मामलों और कानून मंत्री शनमुगम और विदेश मंत्री बालाकृष्णन पर शहर-राष्ट्र में उनके औपनिवेशिक युग के बंगलों के किराये से संबंधित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. रिडआउट पार्क क्षेत्र में दो 100 साल पुराने बंगले 26 और 31 रिडआउट रोड दोनों मंत्रियों को किराए पर दिये गये थे. पिछले साल मई में, विपक्षी रिफॉर्म पार्टी के प्रमुख केनेथ जयरत्नम ने सवाल किया था कि क्या दोनों मंत्री इन सरकारी संपत्तियों के किराये के लिए "उचित बाजार मूल्य से कम भुगतान" कर रहे थे. भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (सीपीआईबी) की जांच और वरिष्ठ मंत्री टेओ ची हेन की समीक्षा के बाद जुलाई में संसद में इस पर बहस हुई.
सीपीआईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे शनमुगम और बालाकृष्णन की ओर से कोई गलत काम नहीं मिला, जबकि टीओ की समीक्षा में पाया गया कि प्रक्रियाओं का पालन किया गया था. यहां तक कि जब उन्हें बरी कर दिया गया, तब भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के भाई ली सीन यांग ने जुलाई में फेसबुक पर पोस्ट लिखकर उन पर बंगले के किराये को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. यांग ने मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वे सिंगापुर भूमि प्राधिकरण (एसएलए) द्वारा बिना मंजूरी के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर उन्हें तरजीह देकर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं, और बंगलों के नवीनीकरण के लिए एसएलए को भुगतान भी करवा रहे हैं. उनके पक्ष में फैसला आने पर मंत्रियों ने यांग पर मानहानि का मुकदमा कर दिया, जो वर्तमान में विदेश में आत्म-निर्वासन में हैं.
'निर्दोष' ईश्वरन का मामला:
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन मंत्री एस. ईश्वरन 4जी या चौथी पीढ़ी के नेताओं में से थे, प्रधानमंत्री ली के 10 महीने के भीतर पीएपी के नेतृत्व परिवर्तन के बाद पद छोड़ने के कयासों के बीच उनके नाम पर विचार किया जा रहा था. लेकिन ईश्वरन को पिछले साल 11 जुलाई को लगभग चार दशकों में एशियाई वित्तीय केंद्र में एक मंत्री से जुड़े सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक में गिरफ्तार किया गया था. 61 वर्षीय नेता पर भ्रष्टाचार की जांच में अपराधों के 27 आरोप हैं, जिसमें ओंग बेंग सेंग से टिकट प्राप्त करना भी शामिल है, जिन्हें सिंगापुर में एफ1 रेसिंग लाने का श्रेय दिया जाता है. सभी आरोपों में खुद को 'निर्दोष' बताने वाले ईश्वरन ने कैबिनेट, संसद सदस्य और सत्तारूढ़ पीएपी के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया.
सीपीआईबी के अनुसार, ईश्वरन ने कथित तौर पर ओंग से 3,84,340.98 सिंगापुर डॉलर (लगभग 2,86,181 अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत प्राप्त की है, जो आंशिक रूप से संपत्ति टाइकून के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए है. इनमें टिकट से लेकर शो, निजी विमान की सवारी, होटल में ठहरना, फुटबॉल मैच और सिंगापुर एफ1 ग्रांड प्रिक्स के विभिन्न संस्करण शामिल थे. दोषी पाए जाने पर उन पर एक लाख सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या सात साल की जेल हो सकती है.
सिंगापुर में भारतीय प्रवासी
सिंगापुर की आबादी में भारतीय लगभग नौ प्रतिशत हैं और 2024 तक उनकी अनुमानित आबादी सात लाख है. नवीनतम 2020 की जनगणना के अनुसार, सिंगापुर की 57.3 प्रतिशत भारतीय आबादी ने खुद को हिंदू घोषित किया, जिनमें ज्यादातर तमिल थे. हाल ही में इस्तीफा देने वाले ईश्वरन को छोड़कर, वर्तमान कैबिनेट में अब चार भारतीय मूल के मंत्री शामिल हैं - विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, कानून और गृह मामलों के मंत्री के. शनमुगम, और इंद्राणी राजा, जो वित्त और राष्ट्रीय विकास के दूसरे मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. जेनिल पुथुचेरी परिवहन और संचार और सूचना मंत्रालयों के वरिष्ठ राज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हैं. सिंगापुर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वर्कर्स पार्टी के महासचिव प्रीतम सिंह भी भारतीय मूल के हैं.
भ्रष्टाचारियों को सजा:
सिंगापुर में, भ्रष्टाचार के मामलों को ज्यादातर सीपीआईबी, या भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो द्वारा नियंत्रित किया जाता है - एक सरकारी एजेंसी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की जांच करती है और मुकदमा चलाती है. एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, जिससे सीपीआईबी स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो जाती है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत भ्रष्टाचार के अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को एक लाख सिंगापुर डॉलर से अधिक का जुर्माना या प्रत्येक आरोप के लिए पांच साल तक की हिरासत की सजा (या दोनों) का सामना करना पड़ता है.
