नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक करने पर असहमति जताई है. भारत सरकार के आदेश पर एक्स ने असहमति व्यक्त की है. साथ ही प्रभावित पोस्ट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ाने का आह्वान किया. सूत्रों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 177 अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया है. ये सभी पोस्ट और अकाउंट किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े है.
एक्स ने जताई असहमति
भारत सरकार ने एक्स को विशिष्ट अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं. एक्स ने आदेशों के अनुपालन में कहा कि हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में रोक देंगे. हालांकि, हम इससे असहमत हैं एक्स ने एक पोस्ट में कहा कि इन कार्रवाइयों और इस बात को बनाए रखें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्टों तक विस्तारित होनी चाहिए.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आदेश को सार्वजनिक करने का आह्वान किया गया है. एक्स ने कहा कि कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है.
किसान आंदोलन
सोशल मीडिया फर्म ने प्रभावित उपयोगकर्ताओं को कंपनी की नीतियों के अनुसार सरकारी कार्यों की सूचना प्रदान की है. देशभर के किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि लोन माफी सहित अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
