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किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा 8वां वेतन आयोग ? किस स्टेट के कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी ? जानें - 8TH PAY COMMISSION

2016 में जब केंद्र सरकार ने 7 वां वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले UP में इसकी सिफारिशों लागू की गई थीं.

8th Pay Commissionarat
Etv Bharatकिन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा 8वें वेतन आयोग (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 20, 2025, 12:16 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है.आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है.

नए पे कमीशन के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. ऐसे में सवाल यह है कि इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी.

किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा पे कमीशन?
बता दें कि जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो इन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है. ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं.

बता दें कि 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7 वां वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिशों लागू की गई थीं. वहीं, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसे लागू करने में समय लगा था. यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था.

वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जून 2017 में लागू करने की घोषणा की. हालांकि, इसे 1 जनवरी 2016 से ही इफेक्टिव माना गया था. वहीं, अगर बात करें बिहार की तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा ज्यादा समय लिया.

किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी?
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लगने पर यह फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है.

अगर ऐसा होता है तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने भी इसी फिटमेंट फैक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. सैलरी कितनी बढ़ेगी यह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है. गुणा के बाद जो भी आंकड़ा सामने आएगा, वही आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी.

सांतवे आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?
बता दें कि जिस समय सरकार ने सांतवा वेतन आयोग लागू किया था, तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इस हिसाब से नए वेतन आयोग के तहत सैलरी 2.57 गुना बढ़ी. वहीं, छठे वेतन आयोग के वक्त फिटमेंट फैक्टर 1.86 था.

यह भी पढ़ें- क्या है फिटमेंट फैक्टर, जिसके जरिए वेतन आयोग तय करता है कर्मचारियों की सैलरी, समझें पूरा खेल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है.आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है.

नए पे कमीशन के लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. ऐसे में सवाल यह है कि इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी.

किन राज्यों में सबसे पहले लागू होगा पे कमीशन?
बता दें कि जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है, तो इन्हें अपनाने के लिए सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. हालांकि, हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है. ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इन सिफारिशों को सबसे पहले लागू किया जा सकता है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं.

बता दें कि 2016 में जब केंद्र सरकार ने 7 वां वेतन आयोग लागू किया था तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी सिफारिशों लागू की गई थीं. वहीं, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को इसे लागू करने में समय लगा था. यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था.

वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जून 2017 में लागू करने की घोषणा की. हालांकि, इसे 1 जनवरी 2016 से ही इफेक्टिव माना गया था. वहीं, अगर बात करें बिहार की तो यहां की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा ज्यादा समय लिया.

किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी?
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लगने पर यह फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो सकता है.

अगर ऐसा होता है तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने भी इसी फिटमेंट फैक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.

मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. सैलरी कितनी बढ़ेगी यह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है. गुणा के बाद जो भी आंकड़ा सामने आएगा, वही आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी.

सांतवे आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर?
बता दें कि जिस समय सरकार ने सांतवा वेतन आयोग लागू किया था, तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इस हिसाब से नए वेतन आयोग के तहत सैलरी 2.57 गुना बढ़ी. वहीं, छठे वेतन आयोग के वक्त फिटमेंट फैक्टर 1.86 था.

यह भी पढ़ें- क्या है फिटमेंट फैक्टर, जिसके जरिए वेतन आयोग तय करता है कर्मचारियों की सैलरी, समझें पूरा खेल

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