नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया. वित्त मंत्री ने रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों के लिए पांच योजनाओं के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की और कहा कि सरकार का ध्यान चार प्रमुख वर्गों – गरीब, महिला, युवा और किसान पर है. वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए खर्च बढ़ाने की योजना का खुलासा किया. लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, सोना, चांदी और अन्य पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कटौती की घोषणा की.
घरेलू मोबाइल फोन उद्योग के लिए, कम बीसीडी से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और आगे निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है. निर्माता आवश्यक चीजों के लिए कम आयात लागत से लाभ उठा सकते हैं. इससे उनकी उत्पादन क्षमता और लाभ मार्जिन में सुधार होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार मार्च 2025 तक के वित्तीय वर्ष में रोजगार, कौशल, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करेगी. उन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए व्यवसायों के लिए कई रोजगार-संबंधी प्रोत्साहनों की घोषणा की.
आम लोगों के लिए बजट में क्या है?
- निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा की.
- सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 फीसदी और प्लैटिनम पर 6.4 फीसदी कर दिया गया है.
- कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई.
- वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा.
- उन्होंने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटाने की भी घोषणा की, जबकि निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया.
- वित्त मंत्री ने लिथियम सहित 25 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात शुल्क छूट की भी घोषणा की. भारत लिथियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तरीके तलाश रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है.
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 फीसदी करेगी.
- केंद्रीय बजट 2024 में पांच वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है. सरकार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी
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