नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 को पेश किया. निर्मला सीतारमण ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा है. शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, प्रतिभाओं को पोषित करने और उद्योग-विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण देकर रोजगार को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करता है. इस वर्ष का बजट युवाओं को कौशल देने और उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है. इस बजट की नौ प्राथमिकताओं में से एक नौकरी है. इसलिए यह बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन छात्रों को उनके मनचाहे करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा.
इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024
- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार और कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएँ
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
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बजट की खास बातें
- अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल किया जाएगा.
- उन्होंने यह भी कहा कि एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब-एंड-स्पोक व्यवस्था में रिजल्ट आरिएनेंड के साथ उन्नत किया जाएगा.
- उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम की सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे.
- सीतारमण ने कहा कि मॉडल कौशल लोन योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा दी जा सके, जिससे हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी.
- जो छात्र सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं थे, उनके लिए बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल 100,000 छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, ताकि लोन राशि के 3 फीसदी की वार्षिक ब्याज छूट मिल सके.
यह बजट बजट कौशल और रोजगार पर जोर दे रहा है. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है. नियोक्ताओं और कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा. यह कार्यबल की चुनौतियों का समाधान करने और सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दिखाता है.