नई दिल्ली : भारत का आयकर अधिनियम काफी जटिल कानून है क्योंकि यह ना केवल पुरानी आयकर व्यवस्था और नई आयकर व्यवस्था के तहत इनक टैक्स का भुगतान करने के लिए करदाता की लायबिलिटी की गणना करने के लिए दो व्यवस्थाएं प्रदान करता है, बल्कि यह कई कटौती, छूट और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी प्रदान करता है जिसका लाभ करदाता अपनी आय और निवेश व्यवहार के अनुसार उठा सकते हैं, ताकि उनकी कर भुगतान देयता कम हो सके.
नई आयकर व्यवस्था, जिसकी घोषणा सरकार ने 2020 के बजट में की थी, का उद्देश्य करदाताओं के लिए उपलब्ध कटौतियों और छूटों की संख्या को कम करना था. इसका उद्देश्य जटिलता को कम करना और कर को प्रशासित करना और एकत्र करना सरल बनाना था.
सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के तहत धारा 115-BAC के प्रावधानों में भी संशोधन किया ताकि नई कर व्यवस्था को वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2024-25) से डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके. इस प्रकार नई आयकर व्यवस्था व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और व्यक्तियों के संघ (AOP) के लिए डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है, सहकारी समितियों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को छोड़कर.
हालांकि नई कर व्यवस्था वर्तमान कर निर्धारण साल से डिफॉल्ट व्यवस्था बन गई है, लेकिन एलिजिबल टैक्स पेयर्स के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर चुकाने का विकल्प चुनने का विकल्प है. पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की सिस्टम को संदर्भित करती है, जो नई कर व्यवस्था की शुरूआत से पहले मौजूद थी. पुरानी कर व्यवस्था में, करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत करदाताओं को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है. इसे मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बिना किसी शर्त के 50,000 रुपये की राशि सीधे टैक्स इनकम से काट ली जाती है.
पुरानी कर व्यवस्था
पुरानी कर व्यवस्था से आशय उस कर मेथड से है जो नई कर व्यवस्था के लागू होने से पहले लागू थी. पुरानी व्यवस्था में, करदाता छूट और कटौतियों की एक बहुत-सी चीजों का लाभ उठा सकते हैं, जिनकी कुल संख्या 70 से अधिक है. इनमें HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस) जैसी लोकप्रिय कटौती शामिल हैं, जो कर योग्य आय और कम कर भुगतान को कम कर सकती हैं.
पुरानी टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण कटौतियों में से एक धारा 80सी है, जो करदाताओं को अपनी टैक्स इनकम को 1.5 लाख रुपये तक कम करने की अनुमति देती है. इस कटौती में विभिन्न निवेश और लागत शामिल हैं, जैसे कि ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) , PPF (सार्वजनिक भविष्य निधि) , जीवन बीमा प्रीमियम और ट्यूशन फीस आदि.
कुछ ऐसे निवेश, भुगतान और आय हैं जिन पर करदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24(B) के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकता है. उदाहरण के लिए, आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह संपत्ति से आय में कटौती. स्व-कब्जे वाली संपत्ति के मामले में, आवास लोन पर चुकाए गए ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये है. हालांकि, यह कटौती उस करदाता के लिए उपलब्ध नहीं है जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है. यह 1 अप्रैल, 1999 के बाद लिए गए लोनों पर लागू है.
अगर मालिक प्रॉपर्टी को किराए पर देता है तो वह बिना किसी सीमा के हाउसिंग लोन पर चुकाए गए वास्तविक ब्याज पर कटौती का दावा कर सकता है. इस मामले में हाउसिंग लोन के 1 अप्रैल, 1999 के बाद के होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और यह विकल्प अतीत में कभी भी लिए गए लोन के लिए उपलब्ध है.
धारा 80सी, 80सीसीसी, 80सीसीडी(1) के तहत कटौती
इन धाराओं के अंतर्गत, करदाता एक वित्तीय वर्ष में आय से 1.5 लाख रुपये तक की संयुक्त कटौती का लाभ उठा सकता है...
Section 80C- धारा 80सी जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, कुछ इक्विटी शेयरों की खरीद, ट्यूशन फीस, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आवास ऋण मूलधन और कुछ अन्य मदों के लिए किए गए भुगतान को कवर करती है.
Section 80CCC- जबकि धारा 80सीसीसी पेंशन योजना के लिए एलआईसी या अन्य बीमाकर्ता की वार्षिकी योजना के लिए किए गए भुगतान को कवर करती है, धारा 80सीसीडी(1) केंद्र सरकार की पेंशन योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती की अनुमति देती है.
Section 80CCD(1B)- धारा 80सीसीडी(1बी) 80सीसीडी(1) के तहत दावा की गई कटौती को छोड़कर, केंद्र सरकार की पेंशन योजना में किए गए भुगतान के लिए कर योग्य आय से अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति देती है.
Section 80CCD(2)- इसी तरह, धारा 80सीसीडी(2) के तहत, किसी पीएसयू या कॉरपोरेट के कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर कटौती उपलब्ध है, अगर नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान दिया जाता है. अगर नियोक्ता केंद्र या राज्य सरकार है तो यह कर्मचारी के वेतन का 14 प्रतिशत होगा.
80CCH- धारा 80सीसीएच के तहत अग्निपथ योजना के तहत अग्निपथ कॉर्पस फंड में किए गए योगदान की कुल राशि पर कटौती उपलब्ध है. यह कटौती व्यक्तिगत करदाताओं और सरकार दोनों द्वारा किए गए योगदान पर उपलब्ध है.
Section 80D- यह सेक्शन स्वास्थ्य सेवा, जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम के भुगतान पर कटौती शामिल है, से संबंधित है. कोई भी व्यक्ति स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य लागत के लिए आय से 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है और निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार माता-पिता के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है.
Section 80DD- इस धारा के तहत, करदाता विकलांग व्यक्तियों पर किए गए लागत के लिए आय से 75,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है और विकलांगता गंभीर (80 प्रतिशत से अधिक) होने पर 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है.
Section 80E- कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान के लिए कटौती का लाभ उठा सकता है. इसमें ऐसे लोनों पर चुकाए गए ब्याज की वास्तविक राशि शामिल होती है.
Section 80G- टैक्स पेयर्स निर्धारित निधियों और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए दान पर कटौती का लाभ उठा सकता है. कुछ मामलों में 100 प्रतिशत दान कटौती के लिए पात्र है जबकि कुछ अन्य मामलों में यह 50 प्रतिशत है. इन कटौतियों के अलावा, टैक्स पेयर्स के लिए कई अन्य कटौतियां उपलब्ध हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले एक योग्य कर सलाहकार या कर रिटर्न तैयारकर्ता (टीआरपी) से परामर्श करना उचित है.
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