नई दिल्ली: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है. इन सरकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिलता है. भारत में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी दो वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं. ऐसे लोगों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है. भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम कीमत पर और मुफ्त में राशन उपलब्ध कराती है. यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू है. सरकार की ओर से मुफ्त राशन सुविधा का लाभ हर किसी को नहीं मिलता है. सरकार ने इसके लिए पात्रता मानदंड तय किए हैं. उन पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों को ही सरकार की ओर से लाभ दिया जाता है. सरकार राशन के लिए राशन कार्ड जारी करती है.
लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत कुछ ही राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल पाएगा. 15 फरवरी के बाद राशन कार्ड धारकों को राशन सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाने के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा.
ई-केवाईसी के जरिए सरकार फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें इस योजना से बाहर कर रही है. ताकि जो वाकई जरूरतमंद हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके. इसलिए अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो जल्द ही करवा लें.
राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाने के लिए आप अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र पर जाकर आधार कार्ड से ई-केवाईसी की पूरी प्रक्रिया करवा सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि आप राशन कार्ड का ई-केवाईसी ऑनलाइन भी करवा सकते हैं.
