देश में 85 फीसदी से ज्यादा EV स्टेशन कर्नाटक में: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - Highest Number Of EV Stations

EV Charging Station Facility: कर्नाटक राज्य, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी है, को देश में सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन होने का गौरव प्राप्त है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 5,765 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं. यह देश में सबसे अधिक है. कर्नाटक को देश में पहली बार ईवी नीति पेश करने का श्रेय दिया जाता है.

बेंगलुरु: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के अनुसार, 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ, कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन हैं. इनमें से लगभग 85% स्टेशन (4,462) बेंगलुरु शहरी जिले में हैं. BEE के डेटा से पता चलता है कि कर्नाटक इस सूची में महाराष्ट्र (3,728 स्टेशन), उत्तर प्रदेश (1,989 स्टेशन) और दिल्ली (1,941 स्टेशन) से आगे है.

ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने कहा कि कर्नाटक ने 5,765 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है. यह उपलब्धि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. राज्य की ओर से लागू की गई रणनीतिक पहल और नीतियां एक मजबूत EV बुनियादी ढांचा बनाने और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाती हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)

ईवी चार्जिंग स्टेशनों को केंद्र सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) योजना, बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बेसकॉम) के निवेश और राज्य परिवहन विभाग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से ग्रीन सेस फंड जैसे विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित किया गया है.

कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसने 2017 में ईवी नीति पेश की थी. अब, ईवी अपनाने को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने और भविष्य के लिए एक स्थायी परिवहन ढांचा स्थापित करने के लिए, राज्य सरकार पूरे राज्य में मॉडल ईवी शहर विकसित करने की योजना बना रही है.

इस साल की शुरुआत में, राज्य बजट 2024 में, सरकार ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से राज्य भर में 2,500 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की. सरकार की बिजली आपूर्ति कंपनियों (एसकॉम) के सहयोग से 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 35 करोड़ रुपये का निवेश करने की भी योजना है.