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सरकार के इस गाइडलाइंस ने PSU में भरा जोश...IRFC, PSU और BHEL के शेयरों में जोरदार तेजी

कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन पीएसयू शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. पीएसयू के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए.

PSU stocks surge up
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार ने तेजी का रुख ले लिया है. मंगलवार 19 नवंबर को सुबह के कारोबार में भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) सहित कई पीएसयू शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी कंपनियों में लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और शेयर विभाजन के मानदंडों में संशोधन किए जाने के बाद ये शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए. इससे कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग में सुधार हुआ और उनके शेयरों का प्रदर्शन बेहतर हुआ.

वहीं, कोचीन शिपयार्ड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको), इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) और आईएफसीआई के शेयरों में 5 फीसदी तक की तेजी आई. सत्र के दौरान बीएसई पीएसयू इंडेक्स में 2 फीसदी की तेजी आई, जबकि शेयरों में 2-6 फीसदी की तेजी आई.

सरकार ने क्या किया बदलाव?
सरकार ने कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग में सुधार और उनके इक्विटी के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और स्टॉक विभाजन मानदंडों को संशोधित किया है.

निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सोमवार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ने सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कानूनी प्रावधानों के अधीन अपने लाभ का न्यूनतम 30 फीसदी वार्षिक लाभांश देने को कहा है.

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वहीं, कोचीन शिपयार्ड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको), इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) और आईएफसीआई के शेयरों में 5 फीसदी तक की तेजी आई. सत्र के दौरान बीएसई पीएसयू इंडेक्स में 2 फीसदी की तेजी आई, जबकि शेयरों में 2-6 फीसदी की तेजी आई.

सरकार ने क्या किया बदलाव?
सरकार ने कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग में सुधार और उनके इक्विटी के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और स्टॉक विभाजन मानदंडों को संशोधित किया है.

निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सोमवार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार ने सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कानूनी प्रावधानों के अधीन अपने लाभ का न्यूनतम 30 फीसदी वार्षिक लाभांश देने को कहा है.

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