नई दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो आज शुरू हो गया है. 29 फरवरी तक अबू धाबी में जारी रहेगा. भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों के लिए एक स्थायी समाधान सुरक्षित करने के लिए आक्रामक रूप से जोर देगा. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना देश की खाद्य खरीद का मूल है. ईटीवी भारत के इस आलेख से समझने की कोशिश करते है.
भोजन का सार्वजनिक भण्डार क्या है?
डब्ल्यूटीओ के अनुसार, सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों का उपयोग कुछ सरकारों द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन खरीदने, भंडारण करने और वितरित करने के लिए किया जाता है. जबकि खाद्य सुरक्षा एक वैध नीति उद्देश्य है, कुछ स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है जब उनमें सरकारों द्वारा निर्धारित कीमतों पर किसानों से खरीदारी शामिल होती है, जिसे प्रशासित कीमतों के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) है. सरकार विभिन्न खरीफ और रबी फसलों के लिए निर्णय लेती है.
"अंतरिम" शांति समझौता
2013 में आयोजित बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अंतरिम आधार पर इस बात पर सहमति हुई थी, कि विकासशील देशों में सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जाएगी. भले ही किसी देश की व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन के लिए सहमत सीमा का उल्लंघन किया गया हो. वे इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए बातचीत करने पर भी सहमत हुए.
भारत तब सफलतापूर्वक यह तर्क देने में सक्षम था कि फूड ग्रेन की सार्वजनिक स्टोरेज पर सीमा से परे सब्सिडी आवश्यक थी. क्योंकि इसे भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिए राज्य द्वारा कीमतों पर खरीदा गया था. यह भी स्वीकार किया गया कि ऐसे पब्लिक स्टोरेज कार्यक्रम 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.
रियायत का अनुवाद "शांति समझौता" के रूप में किया गया. हालांकि, तथाकथित शांति खंड को बाद की डब्ल्यूटीओ बैठकों में स्थायी प्रावधान नहीं बनाया गया है. इसके बजाय, इसे प्रत्येक आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अस्थायी आधार पर बढ़ाया गया है.
भारत स्थायी समाधान के लिए दबाव क्यों बना रहा है?
कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कृषि सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत के लिए चुनौती इसे एक स्थायी सुविधा में बनाना है. ऐसे स्थायी समाधान के बिना, भारत को सब्सिडी सीमा के उल्लंघन पर डब्ल्यूटीओ में विवाद उठाए जाने की संभावना का सामना करना पड़ता है. भारत 2013 के बाली शांति खंड की तुलना में अधिक बढ़ी हुई शर्तों के साथ सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान तलाशना चाहता है.
एक समाधान महत्वपूर्ण है क्योंकि सदस्य राष्ट्र अनाज, विशेष रूप से चावल के लिए भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी ने तीन बार व्यापार मानदंडों के तहत सीमा का उल्लंघन किया है. भारत ने सीमा के उल्लंघन की स्थिति में सदस्य देशों की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ अपने खाद्य खरीद कार्यक्रम की रक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ मानदंडों के तहत 'शांति खंड' लागू किया है.
जबकि कुछ विकसित देशों ने तर्क दिया है कि रियायती दरों पर सार्वजनिक खरीद और भंडारण वैश्विक कृषि व्यापार को विकृत करता है. दूसरी ओर, भारत ने कहा है कि उन्हें खाद्य सुरक्षा जरूरतों का ख्याल रखने के अलावा गरीब और कमजोर किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी.
भारत ने आवाज उठाई है कि उसे आबादी के एक बड़े हिस्से की खाद्य सुरक्षा जरूरतों का ख्याल रखने के अलावा गरीब और कमजोर किसानों के हितों की रक्षा भी करनी है. सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है.
