नई दिल्ली: भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रही है. इसमें छोटी दुकानों, घरों और ठेके पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया आज 21 अक्टूबर को ई-श्रम- वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे.
इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में असंगठित श्रमिकों के लिए अलग-अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं और लाभों तक पहुंच को सरल बनाना है. सहायता को एक ही मंच पर समेकित करके, श्रम और रोजगार मंत्रालय इन लाभों को देने की प्रॉसेस को सरल बनाने का इरादा रखता है.
अपग्रेड पोर्टल, जिसे ई-श्रम 2.0 के नाम से भी जाना जाता है. संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जिनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है. इसका उद्देश्य इन कामगारों की सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी को एक ही मंच पर प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है. इसमें अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को ई-श्रम से जोड़ा गया है.
श्रम मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने और उनके लिए विशिष्ट आईडी बनाने का निर्देश दिया है. इन आईडी से पूरे भारत में प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या की पहचान करने में मदद मिलेगी. उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश बनाने में सुविधा होगी.
