पटना : बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. अभी से ही नदियां डराने लगी हैं. गोपालगंज, मोतिहारी, बगहा, बेतिया, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी के लोग सहमे-सहमे नजर आ रहे हैं. इसके पीछे की वजह यह है कि पानी धीरे-धीरे रंगत दिखाने लगा है. गंडक और कोसी बराज के फाटकों को खोल दिया गया है. जिससे धीरे-धीरे पानी आगे बढ़ रहा है.
बिहार में बाढ़ की त्रासदी : वैसे भी बरसात के वक्त जब भी पड़ोसी देश नेपाल में तेज बारिश होती है तो बिहार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगती है. यह बेचैनी बाढ़ के त्रासदी को लेकर होती है. यह बेचैनी उन्हें उनके आशियाने को उजड़ जाने को लेकर होती है. यह बेचैनी उन्हें एक बार फिर से नए ठिकाने पर खानाबदोश की तरह अगले कई महीनों तक गुजारने के लिए होती है.
नहीं हो रहा कोई स्थायी समाधान : सबके जहन में यह सवाल उठता है कि नेपाल की बारिश से बिहार के लिए लोग क्यों परेशान होते है? आखिर उन्हें यह त्रासदी क्यों झेलनी पड़ती है? आम लोगों के लिए सवाल वाजिब है. लेकिन, साल दर साल यह परेशानी रहती ही है. हर साल हजारों लोगों का आशियाना उजड़ता ही है. फिर से इस उम्मीद के साथ वह नया आशियाना बसाते हैं कि अगले साल इसका कुछ निदान होगा, उनके जीवन में स्थायित्व आएगा. बिहार के लोग सालों से इसी तरह से सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं. उनके निर्णय को समझ रहे हैं, उनकी नीतियों से वाकिफ हो रहे हैं लेकिन, उनका समाधान नहीं हो रहा है.
दो तिहाई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित : अगर गौर से देखा जाए तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले हर साल बाढ़ से कम या अधिक प्रभावित होते हैं. आंकड़ों की बात करें तो 136 प्रखंडों में लगभग 4,000 गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं. औसतन 95 लाख लोग बाढ़ की विभिषिका को झेलते हैं. हर साल 300 से ज्यादा लोगों की मौत होती है. 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान भी होता है.
देश में सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ : बिहार के लोगों को तो बाढ़ से रूबरू होना आम बात है. वैसे भी बिहार पूरे भारत देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला राज्य घोषित है. उत्तर बिहार सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है. इसकी 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है.
समाधान पर सरकार कर रही है काम : हालांकि, बिहार सरकार इस बाढ़ के समाधान को लेकर लगातार कोशिश तो कर रही है लेकिन, यह कोशिश ना काफी हो जा रही है. हाल ही के दिनों में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व के जल संसाधन मंत्री संजय झा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके इस बाढ़ की त्रासदी से उन्हें अवगत कराया लेकिन, इसका फायदा कितना होगा यह तो भारत सरकार और नेपाल सरकार संबंधों के ऊपर निर्भर करता है.
हर साल बिहार में क्यों आती है बाढ़? : वैसे लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि बिहार में बाढ़ की तबाही का मुख्य कारण कौन है? दरअसल, नेपाल से आने वाली नदियों के कारण ही बाढ़ आती है. कोसी, नारायणी, कर्णाली, राप्ती, महाकाली जैसी नदियां नेपाल के बाद भारत में बहती हैं. नेपाल में जब भी भारी बारिश होती है तो इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है. नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है वह अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है, इसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ जाती है.
तटबंध बनाने से भी नहीं हो पा रहा समाधान : ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसपर नियंत्रण पाने के लिए कोई काम नहीं किया है. समय-समय पर सरकारें काम तो कर रही है, पर विडंबना यह है कि यह नाकाफी साबित होता है. राज्य में 3800 किलोमीटर से अधिक लंबाई में तटबंध का निर्माण कराया गया, लेकिन इससे बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हुई. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कोसी क्षेत्र में लगातार नदियों पर काम कर रहे महेंद्र यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार तटबंध बना रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है, इसे मूल्यांकन करना चाहिए.
बाढ़ रोकने के लिए कोसी परियोजना कहां पहुंची? : साल 1953-54 में बाढ़ की मुसीबत को रोकने के लिए कोसी परियोजना शुरू की गई थी. उस दौरान हुक्मरानों ने कहा था कि, अगले 15 सालों में बिहार से बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा. बिहार में कोसी परियोजना का शिलान्यास करते हुए देश के पहले और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के सुपौल जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरी एक आंख हिंदुस्तान पर रहेगी और दूसरी कोसी पर.'
1955 में शिलान्यास, 1965 में उद्घाटन : साल बदला, तारीख बदली और 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कोसी बराज का उद्घाटन किया. इसके बाद नेपाल से आने वाली सप्तकोशी के प्रवाह को मिला दिया गया और बिहार में तटबंध बनाकर नदियो को मोड़ दिया गया. सिचाई की व्यवस्था की गई. लेकिन आज 15 साल नहीं बल्कि 59 साल के बाद भी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है.
