धनबादः विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में बड़े नेताओं के आने का दौर शुरू हो चुका है. बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शहर के हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान वह मीडिया से भी मुखातिब हुए. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया. केंद्र के द्वारा दिए गए फंड का डायवर्सन कर इस योजना का लाभ दिए जाने का आरोप मंत्री ने राज्य सरकार के ऊपर लगाया है. साथ ही भाजपा के द्वारा घोषित गोगो दीदी योजना पर कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार अलग से फंड मुहैया कराएगी.
मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए फंड का राज्य सरकार के द्वारा डायवर्सन कर दिया जाता है. यह यूटिलिटी सर्टिफिकेट में बातें सामने आती है. जिस कारण बाद में केंद्र सरकार फंड रोक देते हैं. फंड रुकने का और कोई कारण नहीं होता है. क्या मंईयां सम्मान योजना में भी पैसे का डायवर्सन हुआ यह सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना में भी फंड का डायवर्सन हुआ है. यह कई राज्यों की समस्या है, यहां भी यह हुआ है.
जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डेवलपमेंट तेजी से आता है और गुड गवर्नेंस भी आता है, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं, वैसे राज्य के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट और विभाग का मूल्यांकन करने वाली रिपोर्ट भी कहती है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से भारत सरकार की योजनाओं में कमी आती है. साथ ही योजनाओं पर भी ब्रेक लगता है. आंकड़े बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से गवर्नेंस गायब होता है और डेवलपमेंट भी रुकता है. दलित और आदिवासी समाज पर अत्याचार भी बढ़ते हैं. इसका कारण है कि प्रदेश का प्रॉपर कोई मॉडल नहीं हैं.
केंद्र से दिए जाने वाले फंड का डायवर्सन कर देते हैं. उस फंड से राज्य की सरकार अपने नाम से कोई योजना लेकर आ जाते हैं, जो योजनाएं चल रही हैं वह चलनी चाहिए. धनबाद में कोयला चोरी एक बड़ा विषय है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है. डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस झारखंड में है ही नहीं. इसलिए झारखंड के विकास और गुड गवर्नेंस के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है.
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