रायपुर: शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद के खात्मे को लेकर रणनीति बनाने के मकसद से अहम बैठक ली. नवा रायपुर में वामपंथी उग्रवाद और अंतर-राज्यीय समन्वय पर समीक्षा बैठक में उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की गति को बढा़ने पर बल दिया. अमित शाह ने कहा कि"वामपंथी उग्रवाद को वित्तपोषण और नक्सलियों को हथियारों की आपूर्ति बंद होनी चाहिए". इस मीटिंग में सात राज्यों के बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग में क्या चर्चा की: नक्सलवाद के खिलाफ अंतर राज्यीय समन्वय की समीक्षा बैठक में अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने की रणनीति, अंतर-राज्यीय समन्वय, सुरक्षा बलों की क्षमता निर्माण पर चर्चा की है. इसके साथ ही नक्सल मामलों की त्वरित जांच और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के व्यापक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.
"वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कैंपेन अब निर्णायक चरण में है और हमारी सरकार मार्च 2026 से पहले इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.हमें अब नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की शुरुआत में जितनी गति और तीव्रता थी, उससे दोगुनी गति और तीव्रता से काम करने की जरूरत है. इस तरह के कार्य से ही इस समस्या को हमारे देश से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है. हमें वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा का समर्थन करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी. इसके साथ ही विनम्रता और दृढ़ता के साथ समाज के सभी वर्गों तक अपने विचार पहुंचाने होंगे": अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
"हर पखवाड़े में नक्सल प्रभावित राज्य करे बैठक": केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि "हर पखवाड़े में नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के सचिवों को नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की समीक्षा करनी चाहिए. इसको लेकर बैठक करना चाहिए. जब तक नक्सल विरोधी अभियानों की लगातार निगरानी नहीं की जाएगी, हम नक्सलवाद के खिलाफ अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे"
"नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी लचली हो": अमित शाह ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि नक्सलियों के लिए सरेंडर पॉलिसी लचीली होनी चाहिए. इसके साथ ही इस पॉलिसी को लेकर यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका दुरुपयोग न हो. राज्यों को नक्सलवाद से जुड़े अंतरराज्यीय मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपनी चाहिए.
NIA के तर्ज पर SIA का गठन : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए के तर्ज पर एसआईए के गठन को लेकर भी साय सरकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने भविष्य में इस तरह के संस्था के निर्माण पर जोर दिया.
सोर्स: पीटीआई
