चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बजट 2024 में राज्य का उपेक्षा किए जाने से नाराज हो गए हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के नेतृत्व में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का विरोध करेंगे. वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे.
स्टालिन ने बजट 2024 की आलोचना करते हुए इसे तमिलनाडु के साथ बड़ा विश्वासघात बताया. उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की आलोचना करते हुए इसे गठबंधन समझौते जैसा बताया है. उन्होंने कहा कि इस साल के लिए केंद्र सरकार का बजट पूरे भारत का बजट नहीं लगता है. बल्कि, यह राजनीतिक कारणों से बिहार और आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन समझौते जैसा है. केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में तमिलनाडु की अनदेखी की गई है. केंद्र सरकार का बजट गठबंधन समझौते जैसा है और बजट में तमिलनाडु के साथ विश्वासघात भारत के संघवाद के दर्शन के खिलाफ है.
बजट में तमिलनाडु के लिए किसी विशेष परियोजना का उल्लेख नहीं किए जाने पर अपनी नाखुशी व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले, मैंने राज्य के लिए आवश्यक योजनाओं की एक सूची जारी की थी. केंद्रीय वित्त मंत्री ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है. देश के बजट में सभी राज्यों की चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए. लेकिन निर्मला सीतारमण के बजट में कोई न्याय नहीं है. यहां तक कि तमिलनाडु शब्द भी बजट में नहीं है.
उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय बजट में राज्य की उपेक्षा की निंदा करते हुए 27 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. इसके साथ ही कहा कि डीएमके सांसद कल राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे.
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