नई दिल्ली : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के प्रमुख अरुण हलदर ने शुक्रवार को कहा कि आयोग ने संदेशखाली में टीएमसी समर्थकों द्वारा महिलाओं के कथित उत्पीड़न के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है. आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को संदेशखालि का दौरा किया था, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है.
राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हलदर ने संदेशखाली में कथित अत्याचार और हिंसा के बारे में संक्षिप्त विवरण साझा किया. उन्होंने कहा, 'हमने सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए.' उन्होंने दावा किया कि राज्य में अपराधियों ने वहां की सरकार से गठजोड़ कर लिया है. उन्होंने कहा कि संदेशखालि में हिंसा का असर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर भी पड़ रहा है.
शाहजहां से जुड़े लोगों ने राशन घोटाले के सिलसिले में छापा मारने गए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर कथित तौर पर हमला किया था, जिसके बाद से शाहजहां फरार हैं. महिलाएं शाहजहां को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं.
ये भी पढ़ें - प.बंगाल : संदेशखाली में क्यों मचा है बवाल, समझें पूरा मामला
