लेह, लद्दाख: लेह में लद्दाख के राजपत्रित उम्मीदवारों ने एलएएचडीसी कारगिल के प्रति आभार व्यक्त किया है. दरअसल, एलएएचडीसी ने 10 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया था. उस प्रस्ताव में जिसमें अलग लद्दाख सेवा कैडर और जेकेपीएससी द्वारा कैडर प्रबंधन, राजपत्रित पदों के लिए आरक्षण के सिक्किम मॉडल को अपनाने, यूटी लद्दाख में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की सिफारिश की गई थी.
लेह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के राजपत्रित उम्मीदवारों ने बताया कि उन्होंने एक खाका तैयार किया और फीडबैक के लिए हितधारकों के साथ साझा किया, लेकिन लेह के हितधारकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. जिसमें यूटी प्रशासन, एलएएचडीसी और लद्दाख में सामाजिक-धार्मिक संगठन शामिल हैं. वहीं, दूसरी ओर LAHDC कारगिल ने इस पर चर्चा की और 19 अक्टूबर को इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जुलाई, 2024 के महीने में एक सेमिनार आयोजित किया था, जिसके बाद हिल काउंसिल, लेह ने इस पर आगे की चर्चा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ. एक उम्मीदवार सोनम दावा ने कहा, "यूटी लद्दाख में एक भी राजपत्रित भर्ती नहीं हुई है, जबकि दूसरी ओर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लगभग 15000 राजपत्रित पद भरे गए हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, लद्दाख में 26.5 प्रतिशत स्नातक बेरोजगार हैं."
उन्होंने LAHDC लेह से गृह मंत्रालय के साथ बातचीत फिर से शुरू होने से पहले जल्द ही एक प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया. एक अन्य उम्मीदवार फुंटसोग तरगैस ने कहा, "लेह में हितधारकों को राजपत्रित उम्मीदवारों के मुद्दे पर भी गंभीरता दिखानी चाहिए और मसौदा ब्लूप्रिंट पर चर्चा करनी चाहिए और आम सहमति पर पहुंचना चाहिए क्योंकि यह उन मांगों में से एक है जिसे गृह मंत्रालय प्राथमिकता देता है और इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है."
उन्होंने आगे कहा, "लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था. इसलिए अगर लद्दाखियों को लद्दाख के कल्याण के बारे में सोचना है, तो केवल एक ही विकल्प बचा है कि वे कार्यकारिणी का हिस्सा बनें, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को तुरंत हल किया जाए. इसके अलावा किसी भी अन्य राज्य की तरह हम भी आरक्षण चाहते हैं. लद्दाखियों को लोकतांत्रिक कामकाज और निर्णय लेने का हिस्सा बनने के लिए हम हितधारकों से जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि इस ज्वलंत मुद्दे पर LAHDC लेह द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा ताकि लद्दाख को अपनी मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए."
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