रायपुर: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र ने बड़ी मंजूरी दी है. प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार और सरेंडर कर चुके नक्सली जो कभी लाल आतंक का हिस्सा थे. उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों के मोदी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को कुल 15 हजार नए घरों की मंजूरी मिली है.
सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी: केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी है. केंद्र सरकार ने पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत इन घरों की मंजूरी दी है. सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है. उन्होंने लिखा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित परिवार को राज्य की पुनर्वास नीति के तहत इन घरों को प्रदान किया जाएगा. इस योजना में खास तौर पर उन परिवारों को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 में शामिल नहीं हो पाए थे. केंद्र सरकार ने इन नामों को इस साल 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की भी परमिशन दे दी है.
बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 नए आवासों की स्वीकृति दी है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 29, 2024
नक्सल…
यह पहल सरेंडर कर चुके नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवार को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. ये सिर्फ घर नहीं हैं, बल्कि ऐसे परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है. हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी. छत्तीसगढ़ सरकार माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह कदम सामाजिक सद्भाव और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा: विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फैसले का किया स्वागत: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इसे बड़ा फैसला बताया है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि इस पहल के तहत एसपी सरेंडर नक्सलियों और नक्सल-हिंसा से प्रभावित परिवारों की सूची सत्यापन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को उपलब्ध कराएंगे. उसके बाद जब यह सत्यापन हो जाएगा तो लाभार्थियों की एक सूची चिन्हित की जाएगी. इसके आधार पर पीएमएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी.
यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 नए आवासों की…
— Vijay sharma (@vijaysharmacg) November 29, 2024
राज्य सरकार के प्रयास हुए सफल: इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार के प्रयास सफल हुए हैं. हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ के लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला हुआ है. 5,000 मकानों को मंजूरी दी गई है.
