नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात में विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन को सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह दूसरी बार है कि पीएम मोदी को अबू धाबी में उच्च महत्व के ऐसे शिखर सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है. इससे पहले उन्हें 2018 में यह अवसर मिला था.
जानकारी के अनुसार 12-14 फरवरी तक निर्धारित यह कार्यक्रम अनुसंधान क्षेत्र के 1,000 से अधिक प्रदर्शकों की मेजबानी करेगा. ये विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे अनुसंधान और नवाचारों पर प्रकाश डालेंगे. ट्रेड शो में कुल 100 देश अतिथि देश के रूप में भाग लेंगे. साथ ही 33 देश भागीदार के रूप में शामिल होंगे. यह घटनाक्रम पिछले महीने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मुख्य अतिथि के रूप में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के दौरे के ठीक एक महीने बाद आया.
यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को आर्थिक विकास और निवेश विशेषज्ञता आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्वीकार किया. विदेश मंत्रालय के अनुसार दुबई में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन संयुक्त अरब अमीरात की उनकी व्यापक यात्रा का हिस्सा है.
यहां वह 13 फरवरी को अबू धाबी में मेगा डायस्पोरा कार्यक्रम अहलान (हैलो) मोदी को भी संबोधित करेंगे. जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम भव्य सभा की मेजबानी करेगा, जिसे 2014 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाद सबसे बड़ा प्रवासी कार्यक्रम माना जाएगा. यूएई बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों का घर है, जिनकी संख्या 3.5 मिलियन है. ये विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रवासी भारतीय समुदायों में से एक है.
14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले पारंपरिक पत्थर मंदिर, बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे. हिंदू मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के समावेशिता और सहिष्णुता के लोकाचार का प्रतीक है. मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने 2015 में दी थी. भारत-यूएई संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था. उनकी यात्रा के दौरान तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे.
पहले एमओयू पर संबंधित केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे. दूसरे एमओयू भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम के इंटरलिंकिंग से संबंधित थे. तीसरा, अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - दिल्ली की स्थापना के लिए योजनाएं शुरू की गईं.
