शीतकालीन सत्र 2024: लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पास - PARLIAMENT WINTER SESSION 2024

राज्यसभा में गुरुवार को विपक्ष ने उड़ान योजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई यात्रा कराने की बात कर रही थी लेकिन देश का आम आदमी आज महंगाई से परेशान है.

भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर उच्च सदन में चर्चा के दौरान बीजू जनता दल (बीजद) सदस्य सुलता देव ने 'उड़े देश का आम आदमी' (उड़ान) योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह योजना नाकाम रही है क्योंकि लोग खाद्य पदाथों सहित विभिन्न चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, ऐसे में वे हवाई यात्रा करने की बात सिर्फ सोच ही सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हवाई किराया भी इतना अधिक है कि लोग उससे परेशान हैं. उन्होंने हवाई किराए पर नियंत्रण की मांग करते हुए दावा किया कि इस संबंध में विमानन कंपनियां मनमानी करती हैं.

बीजद सदस्य ने कहा कि यात्रियों को थोड़ी देर होने पर भी बोर्डिंग पास नहीं दिया जाता जबकि विमानन कंपनियों की उड़ानों में अक्सर देर होती रहती है और इसके लिए यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता.

चर्चा में भाग लेते हुए सपा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डा के लिए किसानों से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था. उन्हें पहले चरण का मुआवजा दे दिया गया है. सुमन ने कहा कि किसानों को दूसरे एवं तीसरे चरण का मुआवजा नहीं मिला है जो चिंता का विषय है. उन्होंने बंद की गयी उड़ानों की समीक्षा करने और नयी उड़ानें शुरू करने की मांग भी की.

चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (एस) नेता एच डी देवेगौड़ा ने कर्नाटक के हासन में प्रस्तावित हवाई अड्डा चालू करने की मांग की. वाईएसआरसीपी सदस्य एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक के नाम को लेकर सवाल किया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन है. उन्होंने सुझाव दिया कि विधेयक का नाम अंग्रेजी में भी होना चाहिए.

भाजपा के बृजलाल ने कहा कि मौजूद कानून 90 साल पुराना है और इसमें 21 बार संशोधन हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के इस कानून में इतने पैबंद लग गए हैं कि मूल कानून ही नहीं बचा है.

उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत है और यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के शेष हिस्से से अलग-थलग नहीं रह सकता है और शिकागो संधि का हिस्सा होने के कारण भी यह विधेयक जरूरी है.

भाजपा सदस्य ने कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयासरत है और इसका असर भी दिख रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय देश में हवाई अड्डों की कुल संख्या सिर्फ 74 थी जो अब बढ़कर 149 हो गयी है. उन्होंने कहा कि देश में अब 1500 विमानों का बेड़ा है.

राकांपा-एसपी सदस्य फौजिया खान ने कहा कि इस विधेयक में ड्रोन आदि को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण पर काबू या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र नहीं किया गया है. उन्होंने अकेली हवाई यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सीट और सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की.

भाकपा के संतोष कुमार पी ने भी विधेयक के नाम पर आपत्ति जतायी और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुरूप नहीं है. भाजपा के भीम सिंह ने कहा कि सरकार पुराने कानूनों को बदल रही है और यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य व्यापक है और इसमें डिजाइन को भी शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि 90 साल पुराने मूल कानून में पतंग और गुब्बारों को भी वायुयान कहा गया था.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देशों को परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें नागरिकों की मौतों का भी ध्यान रखना चाहिए और मानवीय कानूनों का पालन करना चाहिए. प्रश्नकाल के दौरान इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत की स्थिति के बारे में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, हम बंधक बनाने की निंदा करते हैं. हम मानते हैं कि देशों को स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन देशों को नागरिक पर असर के प्रति सचेत रहना चाहिए.

उन्हें मानवीय कानून का पालन करना चाहिए और हम युद्धविराम और हिंसा का जल्द अंत चाहते हैं. 27 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को बनाए रखने के संबंध में एक प्रस्ताव से भारत के दूर रहने का कारण पूछे जाने पर, जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई प्रस्ताव थे और कुछ में भारत ने दूर रहने और कुछ में, इसके पक्ष में मतदान किया. उनके अनुसार, दूर रहने के कई कारण हैं जैसे कि एक प्रस्ताव संतुलित नहीं है, यह अधिक विभाजनकारी है, यह एक मिसाल कायम कर सकता है जिसका भारत के लिए परिणाम हो सकता है या इसके बड़े निहितार्थ हैं.

उन्होंने कहा कि इस विशेष मामले में, हमें लगा कि प्रस्ताव अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया था और अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया था. हमें भाषा पर संदेह था. हमारी चिंता को समायोजित नहीं किया गया. इसीलिए हमने मतदान से परहेज किया.

टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए पर इजरायल सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर भारत की स्थिति और भारत द्वारा फिलिस्तीन को सहायता भेजने के तरीके के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि सरकार मानवीय सहायता भेजने के अपने फैसले पर कायम है और इसने यूएनआरडब्ल्यूए को सहायता की नवीनतम किश्त जारी की है.

उन्होंने आगे पूछा कि भारत ने हमेशा दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र में, भारत ने पश्चिमी तट पर इजरायल द्वारा अवैध रूप से बसाए गए लोगों के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया. गोखले ने पूछा कि पश्चिमी तट पर इजरायल द्वारा फिलिस्तीन में अवैध रूप से बसाए गए लोगों के खिलाफ भारत की क्या स्थिति है?

जयशंकर ने जवाब दिया कि दो-देश समाधान के संबंध में, हमने दो-देश समाधान का समर्थन किया. हम इस बारे में सार्वजनिक और स्पष्ट रहे हैं. दो-राज्य समाधान के बारे में भ्रम की कोई वजह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि प्रस्तावों का समर्थन करने का निर्णय लेने के लिए उनके शब्दांकन महत्वपूर्ण हैं.

27 अक्टूबर, 2023 के प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई संदर्भ नहीं था. बंधक बनाने का कोई संदर्भ नहीं था. हमारे विचार में यदि कोई प्रस्ताव किसी स्थिति की संपूर्णता को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो यह एक संतुलित समाधान नहीं है. भारत जैसा देश जो स्वयं आतंकवाद का शिकार है, यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद को कम करके आंका जाता है और अनदेखा किया जाता है, तो यह हमारे हित में नहीं है कि हम ऐसा करें (समर्थन करें). इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और युद्ध अपराधों के लिए हमास नेता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वारंट पर भारत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है. जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया था, तो हमारी सदस्यता के प्रश्न पर विचार किया गया था. बहुत अच्छे कारण से और बहुत विचार-विमर्श के बाद, भारत ने सदस्य नहीं बनने का फैसला किया. ICC द्वारा पारित किसी भी निर्णय के संबंध में, यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है. फिलिस्तीन को भारत की मानवीय सहायता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने इस समय फिलिस्तीन के लोगों को सहायता प्रदान की है, मुख्य सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी UNRWA को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का वार्षिक योगदान देकर. उन्होंने कहा कि यह राशि पारंपरिक रूप से 1 मिलियन अमरीकी डॉलर हुआ करती थी. इस सरकार ने इसे 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन करने का फैसला किया.

जयशंकर ने कहा कि भारत ने 2023 में 70 मीट्रिक टन सहायता प्रदान की है, जिसमें से 16.5 मीट्रिक टन दवा थी. उन्होंने कहा कि हमने 2024 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और UNRWA को 65 मीट्रिक टन दवाएं दी हैं. हमने लेबनान को 33 मीट्रिक टन दवाएं प्रदान की हैं.

एक विदेशी निवेशक और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच संबंध जोड़ने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि 'अडाणी के एजेंटों' को केवल एक ही काम दिया गया है कि वे समूह के 'महाभ्रष्टाचार' को उजागर करने वालों को बदनाम करें और गाली दें.

विपक्षी दल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि दुबे अपनी टिप्पणी वापस लें और माफी मांगें. दुबे द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई, जिसमें उन्होंने एक विदेशी निवेशक और विपक्षी नेताओं के एक वर्ग के बीच कुछ संबंध जोड़े और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता की कहानी को पटरी से उतारने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है.

कांग्रेस सांसदों ने संसद में मकर द्वार की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' के इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगाए. कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा में हुई, जब पूरा विपक्ष संभल में विपक्ष के नेता पर यात्रा प्रतिबंध का मुद्दा उठा रहा था, अध्यक्ष ने दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी और उन्होंने विपक्ष के नेता, वायनाड के सांसद और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी पहले कभी नहीं की गई. हम पूरी तरह से दुखी हैं.

इससे पहले अध्यक्ष लोकसभा की रीति-रिवाजों और परंपराओं के बारे में बात कर रहे थे और सलाह दे रहे थे कि मामलों से कैसे निपटा जाए और सदन में कैसे आना चाहिए. वेणुगोपाल ने कहा कि अध्यक्ष ने दुबे को भी बोलने की अनुमति दी. जिस दिन से राहुल गांधी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए, अडाणी के एजेंटों ने राहुल गांधी को गाली देना शुरू कर दिया. कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहेंगे.

एक्स पर एक पोस्ट में, वेणुगोपाल ने कहा कि अडाणी के एजेंटों को केवल एक ही काम दिया गया है जो है उनके "महाभ्रष्टाचार" को उजागर करने वालों को बदनाम करना और गाली देना. उन्होंने कहा कि हम सदन में अडानी एजेंट निशिकांत दुबे द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को बर्दाश्त नहीं करते. लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि जब भी राहुल गांधी अडाणी के खिलाफ बोलते हैं, संसद में अडाणी के स्लीपर सेल सक्रिय हो जाते हैं. गोगोई ने कहा कि हमने स्पीकर से बात की है और हमारी मांग है कि वह व्यक्ति अपने शब्द वापस ले, माफी मांगे और स्पीकर इस पर सख्त कदम उठाएं.

दुबे द्वारा राहुल गांधी को निशाना बनाने और उन्हें अमेरिका में रहने वाले अरबपति से जोड़ने की कोशिश करने वाली टिप्पणी ने लोकसभा में हंगामा मचा दिया, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने एक फ्रांसीसी प्रकाशन में अरबपति निवेशक से कथित संबंधों की रिपोर्ट के आधार पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका स्थित निवेशक, खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता की कहानी को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं. दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने ओसीसीआरपी द्वारा प्रकाशित विभिन्न मुद्दों पर संसद को पटरी से उतारने की कोशिश की है, जिसमें पेगासस जासूसी विवाद, भारत में विकसित कोविड-19 के खिलाफ टीकों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाना और हिंडनबर्ग रिपोर्ट शामिल हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

सदन की कार्यवाही दो बजे फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा. विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए. उनकी मांग थी कि लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया जाए. पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेल संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा हो चुकी है और विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देना है, ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन चलने दें.

पाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया था कि चर्चा के लिए रेल का विधेयक लेंगे. इस पर हुई चर्चा में सदस्यों ने भागीदारी की. अब माननीय मंत्री का जवाब सुनना है. उन्होंने गौरव गोगोई से कहा कि शून्य प्रहर में निशिकांत दुबे जी को अवसर मिला, आपको भी अवसर मिला...आपको लगता है कि कोई विषय है तो उस पर अध्यक्ष जी को निर्णय करना है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सदन में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों का व्यवहार उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोगों ने हर विधेयक पर समय तय किया था. अब हंगामा कर रहे हैं...यहां तय किया गया था कि तख्तियां लेकर सदन में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर फैशन शो किया है. मैं इसकी निंदा करता हूं. रीजीजू ने कहा कि इस तरह से हंगाामा करने से कुछ नहीं होगा. हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है. चर्चा करने से लोग पसंद करेंगे.

हंगामे के बीच ही, पाल ने रेल मंत्री वैष्णव का नाम बुधवार को हुई चर्चा पर जवाब देने के लिए पुकारा. वैष्णव ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी. वैष्णव ने कहा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए भाजपा और राजग प्रतिबद्ध हैं. हम चाहते हैं कि हमेशा सार्थक चर्चा हो. सभापति पाल ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि पहले वे आसन के निकट से अपने स्थान पर जाएं, इसके बाद गोगोई को बोलने का मौका मिलेगा.

इस बीच, निशिकांत दुबे ने कहा कि शून्यकाल में उनकी बात पूरी नहीं हो सकी, हालांकि उन्हें आसन से आगे बोलने का मौका नहीं मिला. पाल के बार-बार अपील करने के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा. उन्होंने अपराह्न करीब दो बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले, शून्यकाल में दुबे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह-तरह के मंसूबे पालते रहते हैं. मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह काम होता है.

उन्होंने फ्रांस की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की सरकार और वहां के एक कारोबारी द्वारा संचालित फाउंडेशन की मदद से काम करने वाले एक विदेशी संस्थान का मकसद भारत की संसद को बंधक बनाना और उसकी कार्यवाही को ठप करना है. दुबे ने अमेरिका के एक कारोबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है.

उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त संस्थान कोई रिपोर्ट जारी करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के कुछ राज्यसभा सदस्य तुरंत उसे ट्वीट (सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर) करते हैं. दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी ये मामले सामने आए, विपक्षी सदस्यों ने 'एक्स' पर तुरंत पोस्ट किया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई.

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) से मेरे दस सवाल हैं. दुबे ने उक्त विदेशी कारोबारी के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के उनसे क्या संबंध हैं? भाजपा सांसद ने कुछ अन्य विदेशी लोगों के नाम लेकर पूछा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के इन लोगों से क्या संबंध हैं जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं.

दुबे के इन बयानों के बीच कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे. वे भाजपा सांसद के बयानों पर आपत्ति जता रहे थे. इससे पहले जब विपक्ष के सदस्य संभल हिंसा के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें दुबे के बाद बोलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया. दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपने दस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके और बिरला ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई को शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाने को कहा. कांग्रेस सदस्यों के शोर-शराबे के बीच गोगोई ने कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी.

देश के परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किए जाने का दावा करते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि बदलती प्रौद्योगिकी के साथ जोखिम भी बढ़ता है लेकिन समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर फैसले किए जाते हैं. प्रश्नकाल के दौरान, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा संबंधी समस्या मानकों का पालन किया जाता है और हादसे की स्थिति में पहली जिम्मेदारी संचालक की और फिर आपूर्तिकर्ता की होती है.

किसी भी तरह का परमाणु हादसा होने की स्थिति में जवाबदेही की तैयारी के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा के पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉ सिंह ने बताया कि बदलती प्रौद्योगिकी के साथ जोखिम भी बढ़ता है लेकिन समय समय पर सरकार स्थिति की समीक्षा कर फैसले लेती है. सिंह ने बताया कि बीते तीन साल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारों की संख्या बढ़ी है और परमाणु ऊर्जा विभाग विश्व मंच में अपनी पहचान बना रहा है तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज 300 से अधिक स्टार्ट अप हैं.

उन्होंने बताया कि बीते बरसों में परमाणु के क्षेत्र में भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और पिछले 50 साल से सक्रिय तारापुर संयंत्र बेहतर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि कैगा संयंत्र ने 952 दिन लगातार काम किया है. पहला स्वदेशी भारी जल परमाणु संयंत्र काकरापाड़ ने भी उल्लेखनीय काम किया है. यह अपने आप में उपलब्धियां हैं. हम आज केवल सीमित संसाधनों में ही नहीं ठहरे हुए हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारा उल्लेखनीय काम जारी है.

कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 40 साल पहले बनाया गया था. क्या सरकार एक स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा नियामक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है? इस पर डॉ सिंह ने कहा कि देश के हित में सरकार सभी कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा पर पहले और उत्पादन पर इसके बाद ध्यान दिया जाता है. उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर तंज करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार न केवल प्रतिष्ठान की योजना बनाती है बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और उनका क्रियान्वयन भी करती है.

उन्होंने कहा कि देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की निगरानी एजेंसी है. परमाणु संयंत्र के कारण विकिरण की समस्या के बारे में मंत्री ने कहा कि यह आशंका निर्मूल है और विकिरण में कमी देखी गई है. समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि देश के एकमात्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम की सीमाएं असुरक्षित हैं और दुश्मन अगर हमला करे तो क्या होगा ? यादव ने जानना चाहा कि क्या इस संयंत्र की सुरक्षा के लिए कोई पोत या पनडुब्बी है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे है और इसके एक ओर हिंद महासागर तथा एक ओर लाल सागर है.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि संयंत्र की निगरानी की समुचित व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि नित नए सिर उठाते जोखिमों के मद्देनजर सरकार परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए कदम उठाती है. कलपक्कम संयंत्र की सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. शिवसेना (उबाठा) के संजय राउत ने पूछा कि परमाणु संयंत्र देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के तारापुर संयंत्र के लिए कई किसानों ने जमीन दी, मछुआरों ने भी समझौता कर अपना काम बंद कर दिया लेकिन आज भी इस क्षेत्र के परमाणु संयंत्र से प्रभावित दो हजार से अधिक परिवारों का पुनर्वास क्यों नहीं हो पाया?

उन्होंने कहा कि प्रभावितों को न नौकरी मिली न पक्के मकान मिले. प्रतिनिधिमंडल मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिल चुका है. जितेंद्र सिंह ने इसके जवाब में बताया कि सरकार ऐसे मुद्दों पर संयंत्र की योजना बनाने के साथ ही विचार शुरु कर देती है. नियम भी तैयार किए जाते हैं. सीएसआर से भी ऐसे विस्थापितों के लिए व्यवस्था की जाती है. नौकरी में भी ऐसे परिवारों को प्राथमिकता और छूट दी जाती है. समय के साथ-साथ समस्या बढ़ती है लेकिन फिर भी यह सिलसिला जारी है. द्रमुक की कनिमोई एनवीएन शोमू के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि परमाणु कचरे के समुचित तरीके से निपटन की व्यवस्था संयंत्रों में होती है और इससे पहले, इस कचरे का पुन:चक्रण किया जाता है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदस्यों से नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने और सदन में बिल्ले आदि लगाकर नहीं आने का आग्रह किया. उनकी इस अपील को कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा काले रंग की जैकेट पहनकर सदन में आने की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है जिसके पीछे मोदी अदाणी एक हैं, अदाणी सेफ हैं लिखा हुआ था. इससे पहले कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सदस्यों ने संसद के 'मकर द्वार' के पास इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. अध्यक्ष बिरला ने कहा कि मैं आप सभी से संसद की मर्यादा, गरिमा और प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह करता हूं. उन्होंने कहा कि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-349 के तहत कोई भी सदस्य सभा में लैपल पिन अथवा बिल्ला (राष्ट्रीय ध्वज के सिवाय) लगाकर नहीं आएंगे और प्रदर्शित नहीं करेंगे. बिरला ने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि संसद के नियम प्रक्रियाओं का पालन करें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सदन की गरिमा गिरेगी. ऐसा होगा तो हर कोई अलग-अलग तरह के बिल्ले लगाकर आएगा.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया. दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

दुबे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह-तरह के मंसूबे पालते रहते हैं. मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह काम होता है. उन्होंने फ्रांस की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की सरकार और वहां के एक कारोबारी द्वारा संचालित फाउंडेशन की मदद से काम करने वाले एक विदेशी संस्थान का मकसद भारत की संसद को बंधक बनाना और उसकी कार्यवाही को ठप करना है.

दुबे ने अमेरिका के एक कारोबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त संस्थान कोई रिपोर्ट जारी करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के कुछ राज्यसभा सदस्य तुरंत उसे ट्वीट (सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर) करते हैं. दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी ये मामले सामने आए, विपक्षी सदस्यों ने 'एक्स' पर तुरंत पोस्ट किया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई.

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) से मेरे दस सवाल हैं. दुबे ने उक्त विदेशी कारोबारी के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के उनसे क्या संबंध हैं? भाजपा सांसद ने कुछ अन्य विदेशी लोगों के नाम लेकर पूछा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के इन लोगों से क्या संबंध हैं जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं. दुबे के इन बयानों के बीच कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे. वे भाजपा सांसद के बयानों पर आपत्ति जता रहे थे.

इससे पहले जब विपक्ष के सदस्य संभल हिंसा के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें दुबे के बाद बोलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया. दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपने दस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके और बिरला ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई को शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाने को कहा. कांग्रेस सदस्यों के शोर-शराबे के बीच गोगोई ने कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी. हंगामा जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही करीब 12.10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में पाई गई कमियों के लिए चार ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले का संज्ञान लेने के बाद, आईआईटी खड़गपुर और गांधीनगर के विशेषज्ञों ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इसके निर्माण में कमियां पाईं. परिवहन मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हमने चार ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं और उन्हें काली सूची में डाल देंगे. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

गडकरी ने कहा कि कमियों को नोटिस करने के बाद, हमने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गांधीनगर के विशेषज्ञों को शामिल किया था. रिपोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि निर्माण में कमियां हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश की सबसे लंबी सड़क है और इसे सबसे कम समय में बनाया गया है. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे का निर्माण 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से किया गया था. उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 200 किलोमीटर कम हो गई है. दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय अब ​​12 घंटे रह गया है.

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राज्यसभा को क्यों स्थगित किया गया. भाजपा सांसदों को संसद में शून्यकाल में मुद्दे उठाने के लिए छह मिनट मिलते हैं जबकि विपक्षी सांसदों को तीन मिनट से भी कम समय मिलता है. भाजपा मणिपुर में बेरोजगारी, स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है. भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाकर सत्र चलाती है.

अडाणी मामले पर विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बेहतर होता कि जो लोग खुद को एलओपी कहते हैं, वे राम जन्मभूमि मंदिर की परिक्रमा करते. जो लोग यहां राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, बेहतर होता कि वे राजघाट जाकर बैठते.

संभल हिंसा के मुद्दे पर भाजपा सदस्य की कुछ टिप्पणियों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में एक साल के भीतर 1.68 लाख लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 60 प्रतिशत युवा थे. उन्होंने सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह स्थिति दुखद है और इसे रोकने के लिए समाज को भी सहयोग करना होगा. गडकरी ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोशिश करने के बावजूद एक साल में 1.68 लाख मौत हुई हैं. ये लोग दंगों में नहीं, सड़क हादसों में मारे गए. उन्होंने कहा कि मरने वालों में 60 प्रतिशत लड़के-लड़कियां थे. उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र (विधान परिषद) में नेता प्रतिपक्ष था तो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और मेरी चार जगह हड्डी टूट गई थी. मैं इस स्थिति को समझता हूं. मंत्री ने सांसदों का आह्वान किया कि वे भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़चढ़कर सहयोग करें.

क्या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे वाया राजस्थान के अंतर्गत निर्मित सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसके कारण सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; (ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है; (ग) क्या सरकार ने उक्त मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है; (घ) यदि हां, तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार तकनीकी खामियों का ब्यौरा क्या है; और (ङ) अब तक इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि आज हमने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यूपी में प्रवेश करने से रोकने के यूपी सरकार के गैरकानूनी कदम के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. यह भाजपा और यूपी में भाजपा सरकार के अहंकार को दर्शाता है. इसलिए हम इसे संसद में उठाने जा रहे हैं और हमने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन से टीएमसी और एसपी के गायब होने पर उन्होंने कहा कि आपको उनसे पूछना होगा. हम उस घोटाले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो भारत में हर किसी को प्रभावित करने वाला है.

दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 23 नवंबर को नतीजे आए, उन्हें भारी बहुमत मिला...कुछ गहरी अंदरूनी कलह थी और उसे सुलझाने और देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने में 11 दिन लग गए. अगर इसकी शुरुआत ऐसे हुई है तो अंत भी इसी तरह होगा...वे (महायुति) लोगों के हित में सरकार नहीं बना रहे हैं.

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया और सरकार से तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल से हुई तबाही का समाधान करने का आग्रह किया, जिसके लिए अंतरिम राहत के रूप में एनडीआरएफ से 2,000 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की आवश्यकता है, साथ ही आगे की वित्तीय सहायता के लिए व्यापक आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है।

राज्यसभा में गुरुवार को विपक्ष ने उड़ान योजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई यात्रा कराने की बात कर रही थी लेकिन देश का आम आदमी आज महंगाई से परेशान है.

भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर उच्च सदन में चर्चा के दौरान बीजू जनता दल (बीजद) सदस्य सुलता देव ने 'उड़े देश का आम आदमी' (उड़ान) योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह योजना नाकाम रही है क्योंकि लोग खाद्य पदाथों सहित विभिन्न चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, ऐसे में वे हवाई यात्रा करने की बात सिर्फ सोच ही सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हवाई किराया भी इतना अधिक है कि लोग उससे परेशान हैं. उन्होंने हवाई किराए पर नियंत्रण की मांग करते हुए दावा किया कि इस संबंध में विमानन कंपनियां मनमानी करती हैं.

बीजद सदस्य ने कहा कि यात्रियों को थोड़ी देर होने पर भी बोर्डिंग पास नहीं दिया जाता जबकि विमानन कंपनियों की उड़ानों में अक्सर देर होती रहती है और इसके लिए यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता.

चर्चा में भाग लेते हुए सपा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डा के लिए किसानों से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था. उन्हें पहले चरण का मुआवजा दे दिया गया है. सुमन ने कहा कि किसानों को दूसरे एवं तीसरे चरण का मुआवजा नहीं मिला है जो चिंता का विषय है. उन्होंने बंद की गयी उड़ानों की समीक्षा करने और नयी उड़ानें शुरू करने की मांग भी की.

चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (एस) नेता एच डी देवेगौड़ा ने कर्नाटक के हासन में प्रस्तावित हवाई अड्डा चालू करने की मांग की. वाईएसआरसीपी सदस्य एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक के नाम को लेकर सवाल किया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन है. उन्होंने सुझाव दिया कि विधेयक का नाम अंग्रेजी में भी होना चाहिए.

भाजपा के बृजलाल ने कहा कि मौजूद कानून 90 साल पुराना है और इसमें 21 बार संशोधन हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के इस कानून में इतने पैबंद लग गए हैं कि मूल कानून ही नहीं बचा है.

उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत है और यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के शेष हिस्से से अलग-थलग नहीं रह सकता है और शिकागो संधि का हिस्सा होने के कारण भी यह विधेयक जरूरी है.

भाजपा सदस्य ने कहा कि सरकार विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयासरत है और इसका असर भी दिख रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय देश में हवाई अड्डों की कुल संख्या सिर्फ 74 थी जो अब बढ़कर 149 हो गयी है. उन्होंने कहा कि देश में अब 1500 विमानों का बेड़ा है.

राकांपा-एसपी सदस्य फौजिया खान ने कहा कि इस विधेयक में ड्रोन आदि को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण पर काबू या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र नहीं किया गया है. उन्होंने अकेली हवाई यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए विशेष सीट और सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की.

भाकपा के संतोष कुमार पी ने भी विधेयक के नाम पर आपत्ति जतायी और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुरूप नहीं है. भाजपा के भीम सिंह ने कहा कि सरकार पुराने कानूनों को बदल रही है और यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य व्यापक है और इसमें डिजाइन को भी शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि 90 साल पुराने मूल कानून में पतंग और गुब्बारों को भी वायुयान कहा गया था.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देशों को परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें नागरिकों की मौतों का भी ध्यान रखना चाहिए और मानवीय कानूनों का पालन करना चाहिए. प्रश्नकाल के दौरान इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत की स्थिति के बारे में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की निंदा करते हैं, हम बंधक बनाने की निंदा करते हैं. हम मानते हैं कि देशों को स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, लेकिन देशों को नागरिक पर असर के प्रति सचेत रहना चाहिए.

उन्हें मानवीय कानून का पालन करना चाहिए और हम युद्धविराम और हिंसा का जल्द अंत चाहते हैं. 27 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को बनाए रखने के संबंध में एक प्रस्ताव से भारत के दूर रहने का कारण पूछे जाने पर, जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई प्रस्ताव थे और कुछ में भारत ने दूर रहने और कुछ में, इसके पक्ष में मतदान किया. उनके अनुसार, दूर रहने के कई कारण हैं जैसे कि एक प्रस्ताव संतुलित नहीं है, यह अधिक विभाजनकारी है, यह एक मिसाल कायम कर सकता है जिसका भारत के लिए परिणाम हो सकता है या इसके बड़े निहितार्थ हैं.

उन्होंने कहा कि इस विशेष मामले में, हमें लगा कि प्रस्ताव अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया था और अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया था. हमें भाषा पर संदेह था. हमारी चिंता को समायोजित नहीं किया गया. इसीलिए हमने मतदान से परहेज किया.

टीएमसी सांसद साकेत गोखले द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए पर इजरायल सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध पर भारत की स्थिति और भारत द्वारा फिलिस्तीन को सहायता भेजने के तरीके के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि सरकार मानवीय सहायता भेजने के अपने फैसले पर कायम है और इसने यूएनआरडब्ल्यूए को सहायता की नवीनतम किश्त जारी की है.

उन्होंने आगे पूछा कि भारत ने हमेशा दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र में, भारत ने पश्चिमी तट पर इजरायल द्वारा अवैध रूप से बसाए गए लोगों के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया. गोखले ने पूछा कि पश्चिमी तट पर इजरायल द्वारा फिलिस्तीन में अवैध रूप से बसाए गए लोगों के खिलाफ भारत की क्या स्थिति है?

जयशंकर ने जवाब दिया कि दो-देश समाधान के संबंध में, हमने दो-देश समाधान का समर्थन किया. हम इस बारे में सार्वजनिक और स्पष्ट रहे हैं. दो-राज्य समाधान के बारे में भ्रम की कोई वजह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि प्रस्तावों का समर्थन करने का निर्णय लेने के लिए उनके शब्दांकन महत्वपूर्ण हैं.

27 अक्टूबर, 2023 के प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई संदर्भ नहीं था. बंधक बनाने का कोई संदर्भ नहीं था. हमारे विचार में यदि कोई प्रस्ताव किसी स्थिति की संपूर्णता को प्रतिबिंबित नहीं करता है, तो यह एक संतुलित समाधान नहीं है. भारत जैसा देश जो स्वयं आतंकवाद का शिकार है, यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद को कम करके आंका जाता है और अनदेखा किया जाता है, तो यह हमारे हित में नहीं है कि हम ऐसा करें (समर्थन करें). इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और युद्ध अपराधों के लिए हमास नेता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वारंट पर भारत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है. जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया था, तो हमारी सदस्यता के प्रश्न पर विचार किया गया था. बहुत अच्छे कारण से और बहुत विचार-विमर्श के बाद, भारत ने सदस्य नहीं बनने का फैसला किया. ICC द्वारा पारित किसी भी निर्णय के संबंध में, यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है. फिलिस्तीन को भारत की मानवीय सहायता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने इस समय फिलिस्तीन के लोगों को सहायता प्रदान की है, मुख्य सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी UNRWA को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का वार्षिक योगदान देकर. उन्होंने कहा कि यह राशि पारंपरिक रूप से 1 मिलियन अमरीकी डॉलर हुआ करती थी. इस सरकार ने इसे 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन करने का फैसला किया.

जयशंकर ने कहा कि भारत ने 2023 में 70 मीट्रिक टन सहायता प्रदान की है, जिसमें से 16.5 मीट्रिक टन दवा थी. उन्होंने कहा कि हमने 2024 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और UNRWA को 65 मीट्रिक टन दवाएं दी हैं. हमने लेबनान को 33 मीट्रिक टन दवाएं प्रदान की हैं.

एक विदेशी निवेशक और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच संबंध जोड़ने के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि 'अडाणी के एजेंटों' को केवल एक ही काम दिया गया है कि वे समूह के 'महाभ्रष्टाचार' को उजागर करने वालों को बदनाम करें और गाली दें.

विपक्षी दल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि दुबे अपनी टिप्पणी वापस लें और माफी मांगें. दुबे द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई, जिसमें उन्होंने एक विदेशी निवेशक और विपक्षी नेताओं के एक वर्ग के बीच कुछ संबंध जोड़े और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता की कहानी को पटरी से उतारने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है.

कांग्रेस सांसदों ने संसद में मकर द्वार की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' के इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगाए. कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा में हुई, जब पूरा विपक्ष संभल में विपक्ष के नेता पर यात्रा प्रतिबंध का मुद्दा उठा रहा था, अध्यक्ष ने दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी और उन्होंने विपक्ष के नेता, वायनाड के सांसद और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी पहले कभी नहीं की गई. हम पूरी तरह से दुखी हैं.

इससे पहले अध्यक्ष लोकसभा की रीति-रिवाजों और परंपराओं के बारे में बात कर रहे थे और सलाह दे रहे थे कि मामलों से कैसे निपटा जाए और सदन में कैसे आना चाहिए. वेणुगोपाल ने कहा कि अध्यक्ष ने दुबे को भी बोलने की अनुमति दी. जिस दिन से राहुल गांधी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए, अडाणी के एजेंटों ने राहुल गांधी को गाली देना शुरू कर दिया. कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहेंगे.

एक्स पर एक पोस्ट में, वेणुगोपाल ने कहा कि अडाणी के एजेंटों को केवल एक ही काम दिया गया है जो है उनके "महाभ्रष्टाचार" को उजागर करने वालों को बदनाम करना और गाली देना. उन्होंने कहा कि हम सदन में अडानी एजेंट निशिकांत दुबे द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को बर्दाश्त नहीं करते. लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि जब भी राहुल गांधी अडाणी के खिलाफ बोलते हैं, संसद में अडाणी के स्लीपर सेल सक्रिय हो जाते हैं. गोगोई ने कहा कि हमने स्पीकर से बात की है और हमारी मांग है कि वह व्यक्ति अपने शब्द वापस ले, माफी मांगे और स्पीकर इस पर सख्त कदम उठाएं.

दुबे द्वारा राहुल गांधी को निशाना बनाने और उन्हें अमेरिका में रहने वाले अरबपति से जोड़ने की कोशिश करने वाली टिप्पणी ने लोकसभा में हंगामा मचा दिया, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने एक फ्रांसीसी प्रकाशन में अरबपति निवेशक से कथित संबंधों की रिपोर्ट के आधार पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश की थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका स्थित निवेशक, खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता की कहानी को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं. दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने ओसीसीआरपी द्वारा प्रकाशित विभिन्न मुद्दों पर संसद को पटरी से उतारने की कोशिश की है, जिसमें पेगासस जासूसी विवाद, भारत में विकसित कोविड-19 के खिलाफ टीकों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाना और हिंडनबर्ग रिपोर्ट शामिल हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न तीन बजे तक स्थगित करनी पड़ी.

दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

सदन की कार्यवाही दो बजे फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा. विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए. उनकी मांग थी कि लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया जाए. पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेल संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा हो चुकी है और विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देना है, ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन चलने दें.

पाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया था कि चर्चा के लिए रेल का विधेयक लेंगे. इस पर हुई चर्चा में सदस्यों ने भागीदारी की. अब माननीय मंत्री का जवाब सुनना है. उन्होंने गौरव गोगोई से कहा कि शून्य प्रहर में निशिकांत दुबे जी को अवसर मिला, आपको भी अवसर मिला...आपको लगता है कि कोई विषय है तो उस पर अध्यक्ष जी को निर्णय करना है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सदन में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों का व्यवहार उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोगों ने हर विधेयक पर समय तय किया था. अब हंगामा कर रहे हैं...यहां तय किया गया था कि तख्तियां लेकर सदन में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर फैशन शो किया है. मैं इसकी निंदा करता हूं. रीजीजू ने कहा कि इस तरह से हंगाामा करने से कुछ नहीं होगा. हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है. चर्चा करने से लोग पसंद करेंगे.

हंगामे के बीच ही, पाल ने रेल मंत्री वैष्णव का नाम बुधवार को हुई चर्चा पर जवाब देने के लिए पुकारा. वैष्णव ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी. वैष्णव ने कहा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए भाजपा और राजग प्रतिबद्ध हैं. हम चाहते हैं कि हमेशा सार्थक चर्चा हो. सभापति पाल ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि पहले वे आसन के निकट से अपने स्थान पर जाएं, इसके बाद गोगोई को बोलने का मौका मिलेगा.

इस बीच, निशिकांत दुबे ने कहा कि शून्यकाल में उनकी बात पूरी नहीं हो सकी, हालांकि उन्हें आसन से आगे बोलने का मौका नहीं मिला. पाल के बार-बार अपील करने के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा. उन्होंने अपराह्न करीब दो बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी. इससे पहले, शून्यकाल में दुबे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह-तरह के मंसूबे पालते रहते हैं. मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह काम होता है.

उन्होंने फ्रांस की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की सरकार और वहां के एक कारोबारी द्वारा संचालित फाउंडेशन की मदद से काम करने वाले एक विदेशी संस्थान का मकसद भारत की संसद को बंधक बनाना और उसकी कार्यवाही को ठप करना है. दुबे ने अमेरिका के एक कारोबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है.

उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त संस्थान कोई रिपोर्ट जारी करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के कुछ राज्यसभा सदस्य तुरंत उसे ट्वीट (सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर) करते हैं. दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी ये मामले सामने आए, विपक्षी सदस्यों ने 'एक्स' पर तुरंत पोस्ट किया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई.

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) से मेरे दस सवाल हैं. दुबे ने उक्त विदेशी कारोबारी के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के उनसे क्या संबंध हैं? भाजपा सांसद ने कुछ अन्य विदेशी लोगों के नाम लेकर पूछा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के इन लोगों से क्या संबंध हैं जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं.

दुबे के इन बयानों के बीच कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे. वे भाजपा सांसद के बयानों पर आपत्ति जता रहे थे. इससे पहले जब विपक्ष के सदस्य संभल हिंसा के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें दुबे के बाद बोलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया. दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपने दस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके और बिरला ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई को शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाने को कहा. कांग्रेस सदस्यों के शोर-शराबे के बीच गोगोई ने कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी.

देश के परमाणु संयंत्रों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किए जाने का दावा करते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि बदलती प्रौद्योगिकी के साथ जोखिम भी बढ़ता है लेकिन समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर फैसले किए जाते हैं. प्रश्नकाल के दौरान, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा संबंधी समस्या मानकों का पालन किया जाता है और हादसे की स्थिति में पहली जिम्मेदारी संचालक की और फिर आपूर्तिकर्ता की होती है.

किसी भी तरह का परमाणु हादसा होने की स्थिति में जवाबदेही की तैयारी के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा के पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉ सिंह ने बताया कि बदलती प्रौद्योगिकी के साथ जोखिम भी बढ़ता है लेकिन समय समय पर सरकार स्थिति की समीक्षा कर फैसले लेती है. सिंह ने बताया कि बीते तीन साल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारों की संख्या बढ़ी है और परमाणु ऊर्जा विभाग विश्व मंच में अपनी पहचान बना रहा है तथा अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज 300 से अधिक स्टार्ट अप हैं.

उन्होंने बताया कि बीते बरसों में परमाणु के क्षेत्र में भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और पिछले 50 साल से सक्रिय तारापुर संयंत्र बेहतर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि कैगा संयंत्र ने 952 दिन लगातार काम किया है. पहला स्वदेशी भारी जल परमाणु संयंत्र काकरापाड़ ने भी उल्लेखनीय काम किया है. यह अपने आप में उपलब्धियां हैं. हम आज केवल सीमित संसाधनों में ही नहीं ठहरे हुए हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारा उल्लेखनीय काम जारी है.

कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 40 साल पहले बनाया गया था. क्या सरकार एक स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा नियामक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है? इस पर डॉ सिंह ने कहा कि देश के हित में सरकार सभी कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा पर पहले और उत्पादन पर इसके बाद ध्यान दिया जाता है. उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर तंज करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार न केवल प्रतिष्ठान की योजना बनाती है बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और उनका क्रियान्वयन भी करती है.

उन्होंने कहा कि देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की निगरानी एजेंसी है. परमाणु संयंत्र के कारण विकिरण की समस्या के बारे में मंत्री ने कहा कि यह आशंका निर्मूल है और विकिरण में कमी देखी गई है. समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि देश के एकमात्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम की सीमाएं असुरक्षित हैं और दुश्मन अगर हमला करे तो क्या होगा ? यादव ने जानना चाहा कि क्या इस संयंत्र की सुरक्षा के लिए कोई पोत या पनडुब्बी है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे है और इसके एक ओर हिंद महासागर तथा एक ओर लाल सागर है.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि संयंत्र की निगरानी की समुचित व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि नित नए सिर उठाते जोखिमों के मद्देनजर सरकार परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए कदम उठाती है. कलपक्कम संयंत्र की सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. शिवसेना (उबाठा) के संजय राउत ने पूछा कि परमाणु संयंत्र देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के तारापुर संयंत्र के लिए कई किसानों ने जमीन दी, मछुआरों ने भी समझौता कर अपना काम बंद कर दिया लेकिन आज भी इस क्षेत्र के परमाणु संयंत्र से प्रभावित दो हजार से अधिक परिवारों का पुनर्वास क्यों नहीं हो पाया?

उन्होंने कहा कि प्रभावितों को न नौकरी मिली न पक्के मकान मिले. प्रतिनिधिमंडल मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिल चुका है. जितेंद्र सिंह ने इसके जवाब में बताया कि सरकार ऐसे मुद्दों पर संयंत्र की योजना बनाने के साथ ही विचार शुरु कर देती है. नियम भी तैयार किए जाते हैं. सीएसआर से भी ऐसे विस्थापितों के लिए व्यवस्था की जाती है. नौकरी में भी ऐसे परिवारों को प्राथमिकता और छूट दी जाती है. समय के साथ-साथ समस्या बढ़ती है लेकिन फिर भी यह सिलसिला जारी है. द्रमुक की कनिमोई एनवीएन शोमू के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि परमाणु कचरे के समुचित तरीके से निपटन की व्यवस्था संयंत्रों में होती है और इससे पहले, इस कचरे का पुन:चक्रण किया जाता है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदस्यों से नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने और सदन में बिल्ले आदि लगाकर नहीं आने का आग्रह किया. उनकी इस अपील को कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा काले रंग की जैकेट पहनकर सदन में आने की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है जिसके पीछे मोदी अदाणी एक हैं, अदाणी सेफ हैं लिखा हुआ था. इससे पहले कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सदस्यों ने संसद के 'मकर द्वार' के पास इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. अध्यक्ष बिरला ने कहा कि मैं आप सभी से संसद की मर्यादा, गरिमा और प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह करता हूं. उन्होंने कहा कि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-349 के तहत कोई भी सदस्य सभा में लैपल पिन अथवा बिल्ला (राष्ट्रीय ध्वज के सिवाय) लगाकर नहीं आएंगे और प्रदर्शित नहीं करेंगे. बिरला ने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि संसद के नियम प्रक्रियाओं का पालन करें. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सदन की गरिमा गिरेगी. ऐसा होगा तो हर कोई अलग-अलग तरह के बिल्ले लगाकर आएगा.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया. दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12 बजकर 10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

दुबे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह-तरह के मंसूबे पालते रहते हैं. मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह काम होता है. उन्होंने फ्रांस की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की सरकार और वहां के एक कारोबारी द्वारा संचालित फाउंडेशन की मदद से काम करने वाले एक विदेशी संस्थान का मकसद भारत की संसद को बंधक बनाना और उसकी कार्यवाही को ठप करना है.

दुबे ने अमेरिका के एक कारोबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त संस्थान कोई रिपोर्ट जारी करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के कुछ राज्यसभा सदस्य तुरंत उसे ट्वीट (सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर) करते हैं. दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी ये मामले सामने आए, विपक्षी सदस्यों ने 'एक्स' पर तुरंत पोस्ट किया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई.

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) से मेरे दस सवाल हैं. दुबे ने उक्त विदेशी कारोबारी के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के उनसे क्या संबंध हैं? भाजपा सांसद ने कुछ अन्य विदेशी लोगों के नाम लेकर पूछा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के इन लोगों से क्या संबंध हैं जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं. दुबे के इन बयानों के बीच कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे. वे भाजपा सांसद के बयानों पर आपत्ति जता रहे थे.

इससे पहले जब विपक्ष के सदस्य संभल हिंसा के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें दुबे के बाद बोलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया. दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपने दस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके और बिरला ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई को शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाने को कहा. कांग्रेस सदस्यों के शोर-शराबे के बीच गोगोई ने कुछ कहने का प्रयास किया लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी. हंगामा जारी रहने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही करीब 12.10 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में पाई गई कमियों के लिए चार ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले का संज्ञान लेने के बाद, आईआईटी खड़गपुर और गांधीनगर के विशेषज्ञों ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और इसके निर्माण में कमियां पाईं. परिवहन मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हमने चार ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं और उन्हें काली सूची में डाल देंगे. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

गडकरी ने कहा कि कमियों को नोटिस करने के बाद, हमने आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गांधीनगर के विशेषज्ञों को शामिल किया था. रिपोर्ट के शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि निर्माण में कमियां हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश की सबसे लंबी सड़क है और इसे सबसे कम समय में बनाया गया है. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे का निर्माण 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से किया गया था. उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 200 किलोमीटर कम हो गई है. दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय अब ​​12 घंटे रह गया है.

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राज्यसभा को क्यों स्थगित किया गया. भाजपा सांसदों को संसद में शून्यकाल में मुद्दे उठाने के लिए छह मिनट मिलते हैं जबकि विपक्षी सांसदों को तीन मिनट से भी कम समय मिलता है. भाजपा मणिपुर में बेरोजगारी, स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है. भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाकर सत्र चलाती है.

अडाणी मामले पर विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बेहतर होता कि जो लोग खुद को एलओपी कहते हैं, वे राम जन्मभूमि मंदिर की परिक्रमा करते. जो लोग यहां राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, बेहतर होता कि वे राजघाट जाकर बैठते.

संभल हिंसा के मुद्दे पर भाजपा सदस्य की कुछ टिप्पणियों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई.

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में एक साल के भीतर 1.68 लाख लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 60 प्रतिशत युवा थे. उन्होंने सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यह स्थिति दुखद है और इसे रोकने के लिए समाज को भी सहयोग करना होगा. गडकरी ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोशिश करने के बावजूद एक साल में 1.68 लाख मौत हुई हैं. ये लोग दंगों में नहीं, सड़क हादसों में मारे गए. उन्होंने कहा कि मरने वालों में 60 प्रतिशत लड़के-लड़कियां थे. उन्होंने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र (विधान परिषद) में नेता प्रतिपक्ष था तो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और मेरी चार जगह हड्डी टूट गई थी. मैं इस स्थिति को समझता हूं. मंत्री ने सांसदों का आह्वान किया कि वे भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़चढ़कर सहयोग करें.

क्या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे वाया राजस्थान के अंतर्गत निर्मित सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसके कारण सड़क कई स्थानों पर धंस गई है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; (ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है; (ग) क्या सरकार ने उक्त मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है; (घ) यदि हां, तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार तकनीकी खामियों का ब्यौरा क्या है; और (ङ) अब तक इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि आज हमने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यूपी में प्रवेश करने से रोकने के यूपी सरकार के गैरकानूनी कदम के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. यह भाजपा और यूपी में भाजपा सरकार के अहंकार को दर्शाता है. इसलिए हम इसे संसद में उठाने जा रहे हैं और हमने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन से टीएमसी और एसपी के गायब होने पर उन्होंने कहा कि आपको उनसे पूछना होगा. हम उस घोटाले के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जो भारत में हर किसी को प्रभावित करने वाला है.

दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 23 नवंबर को नतीजे आए, उन्हें भारी बहुमत मिला...कुछ गहरी अंदरूनी कलह थी और उसे सुलझाने और देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने में 11 दिन लग गए. अगर इसकी शुरुआत ऐसे हुई है तो अंत भी इसी तरह होगा...वे (महायुति) लोगों के हित में सरकार नहीं बना रहे हैं.

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया और सरकार से तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल से हुई तबाही का समाधान करने का आग्रह किया, जिसके लिए अंतरिम राहत के रूप में एनडीआरएफ से 2,000 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की आवश्यकता है, साथ ही आगे की वित्तीय सहायता के लिए व्यापक आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है।