वक्फ संशोधन बिल के लिए JPC का गठन, किरेन रिजिजू ने 21 सांसदों के नाम दिए - PARLIAMENT MONSOON SESSION

संसद का मानसून सत्र 3 दिन पहले ही समाप्त हो गया है. बता दें, संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.

लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के लिए 21 लोकसभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए हैं. इनमें जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जयसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलू, दिलेश्वर कामैत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं.

कांग्रेस के कार्ति पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने भारत में पॉलिएस्टर फाइबर पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिया है, जिसके कारण इसका आयात नहीं किया जा सकता. चिदंबरम ने कहा कि उच्च कीमतों के कारण भारत में कपड़ा उद्योग अलाभकारी हो गया है. पॉलिएस्टर फाइबर कपड़ा उद्योग का मुख्य हिस्सा है. चिदंबरम ने आगे सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म का अभ्यास करने का आरोप लगाया.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ अपने शब्दों के आदान-प्रदान पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि मैंने अध्यक्ष के लहजे पर आपत्ति जताई. हम स्कूली बच्चे नहीं हैं. हममें से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं. मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने माइक बंद कर दिया. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी...मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती. आप एक उपद्रवी हैं, 'बुद्धिहीन'... उन्होंने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है. मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं कह रही हूं कि मैं संसद की सदस्य हूं. यह मेरा पांचवां कार्यकाल है. मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं. इन दिनों संसद में जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं बोला. मैं माफी चाहती हूं..."

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से पाठ्यपुस्तक में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिसमें 1925 की कोकोरी घटना को एक साजिश के रूप में दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि काकोरी घटना को एक साजिश या ट्रेन डकैती की घटना के रूप में देखा जाता है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और इसे 'काकोरी रेल एक्शन' कहना चाहिए.

दमोह से भाजपा सांसद राहुल सिंह लोधी ने रेल मंत्रालय से उनके अनुरोध पर विचार करने और दो धार्मिक स्थलों के पास स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मांगों के खिलाफ अपने रुख पर सत्ता पक्ष को बोलने की अनुमति दी. उच्च सदन में प्रश्नकाल शुरू होने वाला था, तभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण विपक्ष ने आखिरकार वॉकआउट कर दिया. इसके बाद चेयरमैन धनखड़ ने विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए एक बयान दिया, और अब सत्ता पक्ष के सदस्य वॉकआउट के बारे में और धनखड़ के बयान के पक्ष में बोल रहे हैं.

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या रूस में भारतीय दूतावास यह सुनिश्चित करेगा कि इन 69 भारतीय लड़कों को वापस लाया जाए? उन्होंने आगे घोटाले को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के नाम लिए और सरकार से पूछा कि क्या आप उनके पासपोर्ट रद्द करेंगे? एस. जयशंकर ने जवाब में कहा कि रूसी सेना में अपनी सेवा के दौरान कुल आठ लड़कों की मृत्यु हो गई, और चार के शव वापस भारत भेजे गए. उन्होंने कहा कि हमारे पास 19 नामों की सूची है और प्रत्येक मामले में जांच चल रही है.

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एआई का इस्तेमाल कर अनुवाद पर सवाल उठाया है. उन्होंने ऐसे अनुवाद की 'ईमानदारी' पर सवाल उठाए हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने जवाब दिया कि मोदी सरकार न्याय की सुगमता के विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि एक बहुभाषी ऐप ने दैनिक कार्यवाही का छह अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया. मेघवाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी नियमित रूप से अनुवाद की निगरानी करती है.

बरगढ़ से भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार निचली अदालतों में 'ओडिया' को आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल करने की योजना बना रही है. उन्होंने आगे पूछा कि यशवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद सर्किट बेंच स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. इसके जवाब में अर्जुन सिंह मेघवाल ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जा सकता है और राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं.

बांका से जेडीयू के गिरिधारी यादव ने केंद्र से सवाल किया कि बिहार में बेंच की स्थापना के लिए सरकार की क्या योजना है. कानून और न्याय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने सवाल के जवाब में कहा कि देश संविधान के आधार पर चलता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हाई कोर्ट, राज्य सरकार की अनुशंसा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही की जाती है, तभी हम इस पर विचार कर सकते हैं.

अध्यक्ष ओम बिरला ने चल रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा दोनों की उपलब्धि की सराहना की.

राजद सांसदों ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर संसद में किया प्रदर्शन

कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. उन्होंने उन पर एनसीईआरटी की किताबों से प्रस्तावना हटाने के मुद्दे पर सदन (राज्यसभा) को गुमराह करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता ने नोटिस में कहा कि मैं राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 187 के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सदन को गुमराह करने का नोटिस देता हूं. जयराम रमेश ने बुधवार को उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावना को हटाने के बारे में मामला उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 'हाल ही में कक्षा 6 की नई किताबों में भी प्रस्तावना है'. कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष के नेता के जवाब में प्रधान की ओर से दिया गया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है.

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के 50 किग्रा वर्ग के फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के दो दिन बाद, उनकी अयोग्यता के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

संसद का मानसून सत्र 3 दिन पहले ही समाप्त हो गया है. बता दें, संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है.

लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के लिए 21 लोकसभा सांसदों के नाम प्रस्तावित किए हैं. इनमें जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जयसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलू, दिलेश्वर कामैत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं.

कांग्रेस के कार्ति पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने भारत में पॉलिएस्टर फाइबर पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिया है, जिसके कारण इसका आयात नहीं किया जा सकता. चिदंबरम ने कहा कि उच्च कीमतों के कारण भारत में कपड़ा उद्योग अलाभकारी हो गया है. पॉलिएस्टर फाइबर कपड़ा उद्योग का मुख्य हिस्सा है. चिदंबरम ने आगे सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म का अभ्यास करने का आरोप लगाया.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ अपने शब्दों के आदान-प्रदान पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि मैंने अध्यक्ष के लहजे पर आपत्ति जताई. हम स्कूली बच्चे नहीं हैं. हममें से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं. मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने माइक बंद कर दिया. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी...मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती. आप एक उपद्रवी हैं, 'बुद्धिहीन'... उन्होंने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है. मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं कह रही हूं कि मैं संसद की सदस्य हूं. यह मेरा पांचवां कार्यकाल है. मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं. इन दिनों संसद में जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं बोला. मैं माफी चाहती हूं..."

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से पाठ्यपुस्तक में संशोधन करने का आग्रह किया है, जिसमें 1925 की कोकोरी घटना को एक साजिश के रूप में दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि काकोरी घटना को एक साजिश या ट्रेन डकैती की घटना के रूप में देखा जाता है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और इसे 'काकोरी रेल एक्शन' कहना चाहिए.

दमोह से भाजपा सांसद राहुल सिंह लोधी ने रेल मंत्रालय से उनके अनुरोध पर विचार करने और दो धार्मिक स्थलों के पास स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव बढ़ाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की मांगों के खिलाफ अपने रुख पर सत्ता पक्ष को बोलने की अनुमति दी. उच्च सदन में प्रश्नकाल शुरू होने वाला था, तभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण विपक्ष ने आखिरकार वॉकआउट कर दिया. इसके बाद चेयरमैन धनखड़ ने विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए एक बयान दिया, और अब सत्ता पक्ष के सदस्य वॉकआउट के बारे में और धनखड़ के बयान के पक्ष में बोल रहे हैं.

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या रूस में भारतीय दूतावास यह सुनिश्चित करेगा कि इन 69 भारतीय लड़कों को वापस लाया जाए? उन्होंने आगे घोटाले को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के नाम लिए और सरकार से पूछा कि क्या आप उनके पासपोर्ट रद्द करेंगे? एस. जयशंकर ने जवाब में कहा कि रूसी सेना में अपनी सेवा के दौरान कुल आठ लड़कों की मृत्यु हो गई, और चार के शव वापस भारत भेजे गए. उन्होंने कहा कि हमारे पास 19 नामों की सूची है और प्रत्येक मामले में जांच चल रही है.

चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एआई का इस्तेमाल कर अनुवाद पर सवाल उठाया है. उन्होंने ऐसे अनुवाद की 'ईमानदारी' पर सवाल उठाए हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने जवाब दिया कि मोदी सरकार न्याय की सुगमता के विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि एक बहुभाषी ऐप ने दैनिक कार्यवाही का छह अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया. मेघवाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी नियमित रूप से अनुवाद की निगरानी करती है.

बरगढ़ से भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार निचली अदालतों में 'ओडिया' को आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल करने की योजना बना रही है. उन्होंने आगे पूछा कि यशवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद सर्किट बेंच स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. इसके जवाब में अर्जुन सिंह मेघवाल ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जा सकता है और राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं.

बांका से जेडीयू के गिरिधारी यादव ने केंद्र से सवाल किया कि बिहार में बेंच की स्थापना के लिए सरकार की क्या योजना है. कानून और न्याय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने सवाल के जवाब में कहा कि देश संविधान के आधार पर चलता है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हाई कोर्ट, राज्य सरकार की अनुशंसा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही की जाती है, तभी हम इस पर विचार कर सकते हैं.

अध्यक्ष ओम बिरला ने चल रहे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा दोनों की उपलब्धि की सराहना की.

राजद सांसदों ने बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर संसद में किया प्रदर्शन

कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. उन्होंने उन पर एनसीईआरटी की किताबों से प्रस्तावना हटाने के मुद्दे पर सदन (राज्यसभा) को गुमराह करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता ने नोटिस में कहा कि मैं राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 187 के तहत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सदन को गुमराह करने का नोटिस देता हूं. जयराम रमेश ने बुधवार को उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तावना को हटाने के बारे में मामला उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 'हाल ही में कक्षा 6 की नई किताबों में भी प्रस्तावना है'. कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष के नेता के जवाब में प्रधान की ओर से दिया गया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है.

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के 50 किग्रा वर्ग के फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के दो दिन बाद, उनकी अयोग्यता के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाएगा.