लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 पारित किया, विनेश फोगाट मामले पर बोले खेल मंत्री मंडाविया - PARLIAMENT MONSOON SESSION

लोकसभा ने बुधवार को वित्त (संख्या 2) विधेयक 2024 पारित कर दिया. बता दें कि, इससे पहले, सरकार ने रियल एस्टेट पर नए पूंजीगत लाभ कर में ढील दी. इसके साथ ही लोकसभा 8 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में पेरिस ओलंपिक (ParisOlympics2024) से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर कहा कि, "आज विनेश फोगाट का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. मंडाविया ने कहा कि, इस मसले पर खुद पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. मंडाविया ने यह भी कहा कि, सरकार ने विनेश फोगाट को हर सुविधा प्रदान की.

क्या बोले खेल मंत्री?
खेल मंत्री मंडाविया ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थीं. स्पर्धा में उनका वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था. तय कैटेगरी में उनका वजन 100 किलोग्राम ज्यादा था, जिसके कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा. 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन किए जाने के समय विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया. इसलिए विनेश को प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित किया गया. इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है. विनेश फोगाट मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलो रेसलिंग ओलिंपिक में फाइनल में पहुंचने वालीं पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं. सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन की ओकसाना लिवाच और प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी. उन्हें बुधवार 7अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांट से मुकाबला करना था. जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है. उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं. उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच वोलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं.इनको ओलम्पिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई....

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित होने पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि हमें गहरा दुख है. उन्होंने वहां तक ​​पहुंचने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है. पूरा देश उनके साथ है; प्रधानमंत्री ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है.

पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने के बारे में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि क्या हुआ है. यह बहुत दुखद क्षण है. हमें उन पर बहुत गर्व है और पूरा देश इस गर्व को साझा करता है. सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक दल ओलंपिक के प्रोटोकॉल के अनुसार अपील और निवारण की सभी संभावनाओं का पता लगाएगा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अयोग्य ठहराया गया है.

केंद्र सरकार के 2024-25 के व्यय के लिए विनियोग विधेयक सोमवार को सदन की ओर से पारित किए जाने के बाद लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बाद में लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देंगी. एजेंसियों के अनुसार, मंत्री के शाम करीब 4 बजे बोलने की संभावना है. संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक से बाहर होन के मामले में एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच-पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.

केंद्र दोपहर 3 बजे विनेश फोगट की अयोग्यता पर बयान जारी करेगा. विपक्षी सांसदों की ओर से भारतीय पहलवान विनेश फोगट को ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निचले सदन को सूचित किया कि खेल मंत्री दोपहर 3 बजे इस मुद्दे पर बयान देंगे.

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि यह देश के लिए नुकसान है. फेडरेशन इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है.

वायनाड भूस्खलन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सभी ने एक साथ आकर मदद की. भूस्खलन के कारण महत्वपूर्ण सड़कें कट गई हैं और बचाव दलों के लिए दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना असंभव हो गया है. यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मैं केंद्र से वायनाड के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज का समर्थन करने का आग्रह करता हूं, जिसमें आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रभावित समुदायों की मदद करना शामिल है. मैं केंद्र से मुआवजे में वृद्धि करने और वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी आग्रह करता हूं.

विपक्षी सांसदों द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विरोध में नारे लगाने के कारण लोकसभा में बार-बार व्यवधान देखा गया. शून्यकाल जारी है.

जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे जोन की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'असम और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों के साथ सौतेला व्यवहार' करता है. शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, कांग्रेस सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 के दौरान कई ट्रेनें बंद थीं और अभी तक उनका संचालन फिर से शुरू नहीं हुआ है. गोगोई ने पुरानी लाइनों को फिर से शुरू करने और कई क्षेत्रों में नई लाइनें शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रेलवे की रिक्तियों को स्थानीय युवाओं द्वारा भरा जाए. ये युवा बेरोजगार हैं, आक्रोशित हैं और अपने क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में कहा कि पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देने वाले मानदंड स्थापित करना आवश्यक है.

राज्यसभा में बोलते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि महिला सांसदों को चुनाव प्रचार या सार्वजनिक कार्य करते समय स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि महिलाओं को न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के लिए तैयार है. विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात को लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया. विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि विधेयक में मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है.

डीएमके नेता टी. सुमति ने सौर अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान प्रणाली का मुद्दा उठाया और केंद्र से पूछा कि क्या वह निपटान तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से पहले खतरनाक सौर अपशिष्ट के पिरामिड के जमा होने का इंतजार कर रहा है. सौर अपशिष्ट प्रबंधन पर सांसद के सवाल का जवाब देते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा को बताया कि केंद्र ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मंत्री ने लोकसभा को बताया कि कचरे के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसे संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा लागू किया जाना है. ई-कचरा प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं. ये नियम सौर फोटोवोल्टिक मॉडल और सेल पर लागू होते हैं.

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटा दी गई है. खड़गे ने कहा कि हमारे नेताओं ने प्रस्तावना में सूचीबद्ध मूल्यों के लिए बहुत सारे बलिदान दिए, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से भाजपा सरकार ने सबसे पहले डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी की मूर्तियों को हटा दिया और अब संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है. इस पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया और चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बीच में ही टोक दिया,

लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है. प्रश्नकाल में मंत्री सवालों के जवाब दे रहे हैं.

कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन ने बुधवार को 'मुल्लपेरियार डैम' के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. हिबी ईडन ने कहा कि तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने का उद्देश्य से यह नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुलपेरियार डैम, एक सदी पुरानी संरचना है जो एक आसन्न खतरा पैदा करती है. जिसे हम अब अनदेखा नहीं कर सकते. मुल्लपेरियार बांध को फिर से संगठित करने की आवश्यकता न केवल एक इंजीनियरिंग चुनौती है, बल्कि एक नैतिक और मानवीय अनिवार्यता है. उन्होंने कहा कि मुल्लपेरियार बांध का पुनर्निर्माण केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है. यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है. हमें एक संभावित आपदा को रोकने के लिए निर्णायक और तेजी से कार्य करना चाहिए.

कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने 'जाति-आधारित जनगणना' के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

लोकसभा ने बुधवार को वित्त (संख्या 2) विधेयक 2024 पारित कर दिया. बता दें कि, इससे पहले, सरकार ने रियल एस्टेट पर नए पूंजीगत लाभ कर में ढील दी. इसके साथ ही लोकसभा 8 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में पेरिस ओलंपिक (ParisOlympics2024) से भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर कहा कि, "आज विनेश फोगाट का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. मंडाविया ने कहा कि, इस मसले पर खुद पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. मंडाविया ने यह भी कहा कि, सरकार ने विनेश फोगाट को हर सुविधा प्रदान की.

क्या बोले खेल मंत्री?
खेल मंत्री मंडाविया ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थीं. स्पर्धा में उनका वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था. तय कैटेगरी में उनका वजन 100 किलोग्राम ज्यादा था, जिसके कारण उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा. 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन किए जाने के समय विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया. इसलिए विनेश को प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित किया गया. इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है. विनेश फोगाट मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलो रेसलिंग ओलिंपिक में फाइनल में पहुंचने वालीं पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं. सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन की ओकसाना लिवाच और प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी. उन्हें बुधवार 7अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांट से मुकाबला करना था. जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है. उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं. उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच वोलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं.इनको ओलम्पिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई....

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित होने पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि हमें गहरा दुख है. उन्होंने वहां तक ​​पहुंचने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है. पूरा देश उनके साथ है; प्रधानमंत्री ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है.

पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने के बारे में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि क्या हुआ है. यह बहुत दुखद क्षण है. हमें उन पर बहुत गर्व है और पूरा देश इस गर्व को साझा करता है. सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक दल ओलंपिक के प्रोटोकॉल के अनुसार अपील और निवारण की सभी संभावनाओं का पता लगाएगा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें अयोग्य ठहराया गया है.

केंद्र सरकार के 2024-25 के व्यय के लिए विनियोग विधेयक सोमवार को सदन की ओर से पारित किए जाने के बाद लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बाद में लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देंगी. एजेंसियों के अनुसार, मंत्री के शाम करीब 4 बजे बोलने की संभावना है. संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित किए जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक से बाहर होन के मामले में एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच-पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है.

केंद्र दोपहर 3 बजे विनेश फोगट की अयोग्यता पर बयान जारी करेगा. विपक्षी सांसदों की ओर से भारतीय पहलवान विनेश फोगट को ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निचले सदन को सूचित किया कि खेल मंत्री दोपहर 3 बजे इस मुद्दे पर बयान देंगे.

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि यह देश के लिए नुकसान है. फेडरेशन इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है.

वायनाड भूस्खलन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सभी ने एक साथ आकर मदद की. भूस्खलन के कारण महत्वपूर्ण सड़कें कट गई हैं और बचाव दलों के लिए दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना असंभव हो गया है. यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि मैं केंद्र से वायनाड के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज का समर्थन करने का आग्रह करता हूं, जिसमें आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण और प्रभावित समुदायों की मदद करना शामिल है. मैं केंद्र से मुआवजे में वृद्धि करने और वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी आग्रह करता हूं.

विपक्षी सांसदों द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के विरोध में नारे लगाने के कारण लोकसभा में बार-बार व्यवधान देखा गया. शून्यकाल जारी है.

जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे जोन की आलोचना करते हुए कहा कि यह 'असम और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों के साथ सौतेला व्यवहार' करता है. शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, कांग्रेस सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोविड-19 के दौरान कई ट्रेनें बंद थीं और अभी तक उनका संचालन फिर से शुरू नहीं हुआ है. गोगोई ने पुरानी लाइनों को फिर से शुरू करने और कई क्षेत्रों में नई लाइनें शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रेलवे की रिक्तियों को स्थानीय युवाओं द्वारा भरा जाए. ये युवा बेरोजगार हैं, आक्रोशित हैं और अपने क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में कहा कि पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देने वाले मानदंड स्थापित करना आवश्यक है.

राज्यसभा में बोलते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि महिला सांसदों को चुनाव प्रचार या सार्वजनिक कार्य करते समय स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि महिलाओं को न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है.

वक्फ (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के लिए तैयार है. विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात को लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया. विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि विधेयक में मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है.

डीएमके नेता टी. सुमति ने सौर अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान प्रणाली का मुद्दा उठाया और केंद्र से पूछा कि क्या वह निपटान तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से पहले खतरनाक सौर अपशिष्ट के पिरामिड के जमा होने का इंतजार कर रहा है. सौर अपशिष्ट प्रबंधन पर सांसद के सवाल का जवाब देते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा को बताया कि केंद्र ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मंत्री ने लोकसभा को बताया कि कचरे के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसे संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा लागू किया जाना है. ई-कचरा प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं. ये नियम सौर फोटोवोल्टिक मॉडल और सेल पर लागू होते हैं.

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से प्रस्तावना हटा दी गई है. खड़गे ने कहा कि हमारे नेताओं ने प्रस्तावना में सूचीबद्ध मूल्यों के लिए बहुत सारे बलिदान दिए, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से भाजपा सरकार ने सबसे पहले डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी की मूर्तियों को हटा दिया और अब संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है. इस पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया और चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बीच में ही टोक दिया,

लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है. प्रश्नकाल में मंत्री सवालों के जवाब दे रहे हैं.

कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन ने बुधवार को 'मुल्लपेरियार डैम' के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. हिबी ईडन ने कहा कि तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने का उद्देश्य से यह नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुलपेरियार डैम, एक सदी पुरानी संरचना है जो एक आसन्न खतरा पैदा करती है. जिसे हम अब अनदेखा नहीं कर सकते. मुल्लपेरियार बांध को फिर से संगठित करने की आवश्यकता न केवल एक इंजीनियरिंग चुनौती है, बल्कि एक नैतिक और मानवीय अनिवार्यता है. उन्होंने कहा कि मुल्लपेरियार बांध का पुनर्निर्माण केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है. यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है. हमें एक संभावित आपदा को रोकने के लिए निर्णायक और तेजी से कार्य करना चाहिए.

कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने 'जाति-आधारित जनगणना' के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.