भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने शापूरजी पल्लोनजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड और ओडिशा स्टीवडोर्स लिमिटेड से अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) को इक्विटी शेयर ट्रांसफर करने की अनुमति दी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
बंदरगाह के विकास और विस्तार के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड) को अपने 95 प्रतिशत शेयर ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
इस विषय पर मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि, अडाणी पोर्ट्स ने इससे पहले रियल एस्टेट समूह शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) से गोपालपुर पोर्ट में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी और उड़ीसा स्टीवडोर्स से 39 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी. गोपालपुर पोर्ट परियोजना में अडानी पोर्ट्स की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष 5 प्रतिशत हिस्सेदारी उड़ीसा स्टीवडोर्स के पास रहेगी.
इसी तरह, कैबिनेट ने ओडिशा रिटायर्ड फायरमैन अध्यादेश-2024 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में ओडिशा सरकार ने राज्य की वर्दी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. साथ ही राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत मृतक सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित बेटियों और अविवाहित सौतेली बेटियों को नौकरी देने के एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
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