नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय का प्रभार एक बार फिर अमित शाह को सौंपा है. इसको लेकर अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार 'सुरक्षा संबंधित पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगी'. इस दौरान उन्होंने दोबारा गृहमंत्री बनाए जाने पर पीएम मोदी के प्रति आभार भी जताया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने गृह और सहकारिता विभागों का प्रभार फिर से सौंपने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 में, गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगा और पीएम मोदी के सुरक्षित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए दृष्टिकोण पेश करेगा. पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि' के विजन के साथ किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा.'
लागू करने होंगे नए आपराधिक कानून
पदभार मिलने के बाद शाह के सामने पहला काम तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना है. बता दें कि फरवरी में केंद्र ने तीन नोटिफिकेश जारी किया था कि नए कानून 1 जुलाई से प्रभावी होंगे.
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), जनगणना, जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करना और मणिपुर में जातीय संघर्ष को सुलझाना अन्य मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एनपीआर अपडेशन का काम रुक गया और सभी फील्ड गतिविधियां स्थगित हो गई थीं.
एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. इसमें सेल्फ अपडेटिंग भी शामिल होगी, जिसमें लोग कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद अपना डेटा अपडेट करेंगे. इस डेटा को पेपर प्रारूप में और मोबाइल मोड अपडेट किया जा सकता है.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव
इसके अलावा सरकार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी करवाने होंगे. जनगणना की घोषणा और 2020 में महामारी के कारण इसके स्थगित होने के बाद से, अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. जानकारी के मुताबिक केंद्र इस साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है.
