नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाने की जरूरत है. मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट का झंडा और प्रतीक चिन्ह भी जारी किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है.
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu unveiled a new flag and insignia for the Supreme Court to commemorate its 75th anniversary. pic.twitter.com/sn40tB2Y9b
— ANI (@ANI) September 1, 2024
ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम
उन्होंने कहा, "अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए जाने की जरूरत है." मुर्मू ने कहा कि देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि वे न्याय की रक्षा करें. राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में आम लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसे उन्होंने ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम का नाम दिया और सुझाव दिया कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए.
#WATCH | President Droupadi Murmu addresses the closing ceremony of the National District Judiciary Conference.
— ANI (@ANI) September 1, 2024
She says " ...i am told that in recent times there has been improvement in the availability of timely administration, infrastructure, facilities, training and… pic.twitter.com/g4LAO1ml78
उन्होंने महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर भी खुशी जताई. इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए.
लंबित मामलों को कम करने की योजना
वहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने की समिति ने केस प्रबंधन के माध्यम से लंबित मामलों को कम करने के लिए कुशलतापूर्वक एक कार्य योजना तैयार की है. कार्य योजना के तीन चरणों में पूरी होगी. उन्होंने आगे कहा कि बैकलॉग से निपटने के लिए कुछ अन्य रणनीतियों में मुकदमे-पूर्व विवाद समाधान शामिल है.
#WATCH | Chief Justice of India, DY Chandrachud addresses the 2-day National Conference of District Judiciary, at Bharat Mandapam.
— ANI (@ANI) September 1, 2024
He says " the committee on reducing arrears of cases has skilfully laid out an action plan for reducing case pendency through case management. the… pic.twitter.com/YBTcYBm1wM
सीजीआई ने कहा कि हमें बिना किसी सवाल के इस तथ्य को बदलना चाहिए कि जिला स्तर पर हमारे न्यायालय के बुनियादी ढांचे का केवल 6.7 फीसदी ही महिला-अनुकूल है. क्या यह आज ऐसे देश में स्वीकार्य है, जहां कुछ राज्यों में भर्ती के बुनियादी स्तर पर 60 या 70 प्रतिशत से अधिक भर्तियां महिलाएं हैं? न्यायालय में चिकित्सा सुविधाएं, क्रेच और ई-सेवा केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस जैसी तकनीकी परियोजनाएं खोलना. इन प्रयासों का उद्देश्य न्याय तक पहुंच बढ़ाना है.
#WATCH | Union Law Minister Arjun Ram Meghwal addresses the 2-day National Conference of District Judiciary, at Bharat Mandapam.
— ANI (@ANI) September 1, 2024
He says " the world's largest democracy is revered as the mother of democracy. the highest temple of justice in india, the supreme court's journey of… pic.twitter.com/q02Tw22xfn
देशवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में न्याय के सर्वोच्च मंदिर, सर्वोच्च न्यायालय का 75 वर्ष पूरा करने का सफर हम सभी देशवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है.
