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महाराष्ट्र चुनाव: शिवसेना यूबीटी का घोषणापत्र जारी, उद्धव ठाकरे ने किए बड़े वादे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी की ओर से आज चुनावी घोषणापत्र जारी किया गया. इसमें बड़े-बड़े वादे किए गए.

ShivSena UBT Manifesto
शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

मुंबई: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. ठाकरे ने घोषणापत्र में कई बड़े वादे किए हैं. इसमें प्रमुख रूप से राज्य के प्रमुख शहरों में झुग्गियों का विकास, मुंबई से दूर धारावी में एक वित्तीय केंद्र स्थापित किया करना, बच्चों के साथ-साथ लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, किसानों की फसल की उचित गारंटी और महिलाओं के लिए सरकारी धन में वृद्धि करना शामिल है.

उद्धव ठाकरे ने कहा हमारे वादे और महाविकास अघाड़ी के वादे में अधिक अंतर नहीं है. कल हमने अपने पांच प्रमुख घोषणा की. हमने पहले भी जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है. हमारा वादा दो तरह का है. पहले शिवसेना ने मुंबईवासियों से समुद्री पुल बनाने का वादा किया था. हमने वह वादा पूरा किया है.

वर्तमान मिंधे सरकार में बेरोजगारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है. राज्य में बेरोजगारी चरम पर है. उन्होंने केवल देशद्रोहियों को ही नौकरी दी. आम लोगों को कुछ नहीं दिया गया. जब हमारी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के बेरोजगार बेटे-बेटियों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी.

साथ ही मुंबई में जो वित्तीय केंद्र था उसे इस सरकार ने गुजरात ट्रांसफर कर दिया लेकिन हम धारावी में ही वह केंद्र स्थापित करेंगे. यहां के लोगों को रोजगार देंगे. साथ ही जिस तरह से राज्य में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, हमारी सरकार आने पर उस तरीके की मुफ्त शिक्षा बच्चों को दी जाएगी.

पांच आवश्यक वस्तुओं की दरें स्थिर रखने पर हमारा ध्यान रहेगा. वादे में प्रमुख रूप से महिलाओं के लिए सरकारी वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी. हर थाने के बाहर 24 घंटे महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की तरह लड़कों को भी जाति-धर्म से परे राज्य में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.

खाद्य सुरक्षा के तहत चावल, गेहूं, दाल, तेल और चीनी जैसी पांच आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दो साल तक स्थिर रखी जाएंगी. स्वास्थ्य के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराना. रोजगार को लेकर स्थानीय उद्योगों में भूमिपुत्रों को प्राथमिकता देने की नीति लागू की जाएगी. बड़े पैमाने पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे. किसानों को 50 हजार करोड़ के रिकॉर्ड पैकेज के साथ फसल की गारंटी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र: 7 MLC मामले को लेकर दायर शिवसेना यूबीटी की याचिका खारिज

मुंबई: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. ठाकरे ने घोषणापत्र में कई बड़े वादे किए हैं. इसमें प्रमुख रूप से राज्य के प्रमुख शहरों में झुग्गियों का विकास, मुंबई से दूर धारावी में एक वित्तीय केंद्र स्थापित किया करना, बच्चों के साथ-साथ लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, किसानों की फसल की उचित गारंटी और महिलाओं के लिए सरकारी धन में वृद्धि करना शामिल है.

उद्धव ठाकरे ने कहा हमारे वादे और महाविकास अघाड़ी के वादे में अधिक अंतर नहीं है. कल हमने अपने पांच प्रमुख घोषणा की. हमने पहले भी जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है. हमारा वादा दो तरह का है. पहले शिवसेना ने मुंबईवासियों से समुद्री पुल बनाने का वादा किया था. हमने वह वादा पूरा किया है.

वर्तमान मिंधे सरकार में बेरोजगारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है. राज्य में बेरोजगारी चरम पर है. उन्होंने केवल देशद्रोहियों को ही नौकरी दी. आम लोगों को कुछ नहीं दिया गया. जब हमारी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के बेरोजगार बेटे-बेटियों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी.

साथ ही मुंबई में जो वित्तीय केंद्र था उसे इस सरकार ने गुजरात ट्रांसफर कर दिया लेकिन हम धारावी में ही वह केंद्र स्थापित करेंगे. यहां के लोगों को रोजगार देंगे. साथ ही जिस तरह से राज्य में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, हमारी सरकार आने पर उस तरीके की मुफ्त शिक्षा बच्चों को दी जाएगी.

पांच आवश्यक वस्तुओं की दरें स्थिर रखने पर हमारा ध्यान रहेगा. वादे में प्रमुख रूप से महिलाओं के लिए सरकारी वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी. हर थाने के बाहर 24 घंटे महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की तरह लड़कों को भी जाति-धर्म से परे राज्य में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.

खाद्य सुरक्षा के तहत चावल, गेहूं, दाल, तेल और चीनी जैसी पांच आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दो साल तक स्थिर रखी जाएंगी. स्वास्थ्य के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराना. रोजगार को लेकर स्थानीय उद्योगों में भूमिपुत्रों को प्राथमिकता देने की नीति लागू की जाएगी. बड़े पैमाने पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे. किसानों को 50 हजार करोड़ के रिकॉर्ड पैकेज के साथ फसल की गारंटी दी जाएगी.

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