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केंद्र का दावा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था में सुधार - Jammu and Kashmir

Minister of State for Home Nityanand Rai, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. पढ़िए पूरी खबर...

Union Minister of State for Home Nityanand Rai
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (ANI-file photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 24, 2024, 4:43 PM IST

Updated : Jul 24, 2024, 4:53 PM IST

श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार का दावा किया है. राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पथराव की कोई घटना नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में 10 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक मारे गए हैं.

क्षेत्र में हाल में हुए बदलावों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा है.

उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान पिछले चार वर्षों से बिना किसी हड़ताल या व्यवधान के कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि रोजाना होने वाली हड़ताल. पत्थरबाजी और बंद की प्रथाएं अब अतीत की बातें हो गई हैं. राय ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी का भी उल्लेख किया, जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ. सुधारों के सांख्यिकीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राय ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगठित पथराव की घटनाएं 2018 में 1,328 से घटकर 2023 और 2024 में शून्य हो जाएंगी. इसी प्रकार, संगठित हड़तालें 2018 में 52 से घटकर 2023 और 2024 में शून्य हो जाएंगी. इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं की संख्या 2018 में 228 से घटकर 2023 में 46 तथा 2024 में 11 रह जाएगी. साथ ही मुठभेड़ों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी गिरावट देखी गई, जो 2018 में 189 से घटकर 2023 में 48 और 2024 में 21 हो गईं. वहीं मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या 2018 में 91 से घटकर 2023 में 30 और 2024 में 10 हो गई. इसी तरह नागरिक मृत्यु दर 2018 में 55 से घटकर 2023 और 2024 में 14 हो जाएगी.

मंत्री ने यह भी बताया कि बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने 2023 में जम्मू और कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया है, और विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.5 गुना का इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि इस स्थिरता ने सरकार को क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाएं आरंभ करने और क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया है.

ये भी पढ़ें - खड़गे का वित्त मंत्री पर कटाक्ष, कहा- माताजी बोलने में माहिर हैं, उपराष्ट्रपति बोले-आपकी बेटी के समान...

श्रीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार का दावा किया है. राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पथराव की कोई घटना नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में 10 सुरक्षाकर्मी और 14 नागरिक मारे गए हैं.

क्षेत्र में हाल में हुए बदलावों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा है.

उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान पिछले चार वर्षों से बिना किसी हड़ताल या व्यवधान के कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि रोजाना होने वाली हड़ताल. पत्थरबाजी और बंद की प्रथाएं अब अतीत की बातें हो गई हैं. राय ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के निवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी का भी उल्लेख किया, जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ. सुधारों के सांख्यिकीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राय ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगठित पथराव की घटनाएं 2018 में 1,328 से घटकर 2023 और 2024 में शून्य हो जाएंगी. इसी प्रकार, संगठित हड़तालें 2018 में 52 से घटकर 2023 और 2024 में शून्य हो जाएंगी. इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं की संख्या 2018 में 228 से घटकर 2023 में 46 तथा 2024 में 11 रह जाएगी. साथ ही मुठभेड़ों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी गिरावट देखी गई, जो 2018 में 189 से घटकर 2023 में 48 और 2024 में 21 हो गईं. वहीं मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या 2018 में 91 से घटकर 2023 में 30 और 2024 में 10 हो गई. इसी तरह नागरिक मृत्यु दर 2018 में 55 से घटकर 2023 और 2024 में 14 हो जाएगी.

मंत्री ने यह भी बताया कि बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति ने 2023 में जम्मू और कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया है, और विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.5 गुना का इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि इस स्थिरता ने सरकार को क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाएं आरंभ करने और क्रियान्वित करने में सक्षम बनाया है.

ये भी पढ़ें - खड़गे का वित्त मंत्री पर कटाक्ष, कहा- माताजी बोलने में माहिर हैं, उपराष्ट्रपति बोले-आपकी बेटी के समान...

Last Updated : Jul 24, 2024, 4:53 PM IST
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