लखनऊ: जमीन की खतौनी से जल्द ही आधार कार्ड को लिंक करने का काम शुरू होने की उम्मीद है. इसके जरिए किसानों को या अन्य लोगों की खतौनी जब आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी, उसके बाद खेती किसानी से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर लोगों को मिल सकेगी, इसमें पीएम किसान निधि योजना सहित तमाम अन्य किसानों से संबंधित योजनाओं की जानकारी मिलने से लेकर मौसम के अलर्ट के संदेश भी लोगों के मोबाइल नंबर पर मिल सकेंगे.
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद और कृषि विभाग ने भारत सरकार के निर्देश पर खसरे खतौनी को आधार कार्ड से लिंक करने की कार्य योजना पर काम शुरू किया है. इसको लेकर राजस्व परिषद और कृषि विभाग के स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है.
राजस्व परिषद में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे एक व्यक्ति की कहां कहां जमीन हैं उन सबकी जानकारी एक क्लिक पर जानने के लिए खतौनी को आधार से लिंक करने किया जा सकेगा. इससे यदि एक व्यक्ति की कहीं दूसरे जिलों में भी जमीन खेत होंगे तो उसे एक ही व्यक्ति के आधार कार्ड से लिंक किया जा सकेगा. इससे जमीन खोजने और ऑनलाइन खतौनी निकालने में लोगों को आसानी हो सकेगी. इसके जरिए जमीनों की खरीद फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़े को भी खत्म किया जा सकेगा.
इस योजना के जरिए खसरा खतौनी के आधार कार्ड से लिंक होने पर किसानों को इसका लाभ मिलेगा. किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में इससे सहूलियत होगी. साथ ही कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और लोन की न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के यह काम आसानी से किया जा सकेगा. इस योजना के अंतर्गत कई सरकारी और ग्रामीण बैंकों को भी जोड़ने का भविष्य में प्रावधान है, जिससे किसानों को हर स्तर पर सहूलियत और सुविधाएं मिल सके और उन्हें परेशान ना होना पड़े.
खसरे खतौनी को आधार कार्ड से लिंक किए जाने पर जमीन स्वामी और उनके वारिसों को सभी प्रॉपर्टी की जानकारी एक क्लिक पर एक जगह दिखेगी. भले ही उनकी जमीन अलग-अलग जिलों में अलग-अलग ब्लॉक और गांव में हो, इसके साथ ही कृषि विभाग की ओर से तैयार किया जा रहे फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी की सुविधा भी इसके माध्यम से मिल सकेंगे.
केंद्र सरकार की ओर से विकसित किया जा रहे जनसमर्थ पोर्टल से केसीसी, बैंक लोन आदि की सुविधा भी इस आधार कार्ड लिंक योजना के माध्यम से मिल सकेंगे. इससे पीएम किसान सम्मान निधि का चिन्हाकन और राहत सहायता आदि भी इसके माध्यम से हो सकेगी.
आने वाले समय में खसरे खतौनी को आधार कार्ड से लिंक किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक से भी मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. राजस्व विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि, दरअसल यह पूरा विषय मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है. प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. कैबिनेट से इसको मंजूरी दिलाई जानी है. ऐसी स्थिति में उनके नाम से इस बारे में जानकारी प्रकाशित करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि, खसरे खतौनी को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के बाद तमाम तरह की सहूलियत किसानों को मिल सकेगी, इसके साथ ही तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर किसानों को मिलेगी मौसम आदि की जानकारी और अलर्ट भी मिल सकेंगे.
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