नई दिल्ली: केरल के पूर्वोत्तर में स्थित वायनाड एक संवेदनशील जिला पश्चिमी घाट का हिस्सा है. इस इलाके को संरक्षित करने के लिए टॉप पर्यावरण विशेषज्ञों की तरफ से जारी की गई चेतावनियों और दिशानिर्देशों के बाद भी, इस सप्ताह हुए भीषण लैंडस्लाइड ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली. वायनाड केरल का एकमात्र पठार है और यह दक्कन पठार के दक्षिणी भाग, मैसूर पठार की निरंतरता बनाता है. यह पश्चिमी घाट में 700 से 2,100 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है.
वायनाड भूस्खलन की बड़ी वजह क्या?
वायनाड को व्यापक रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में मान्यता प्राप्त है.यह अंतर इसकी समृद्ध जैव विविधता, अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, महत्वपूर्ण जल संसाधनों और मानवीय गतिविधियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों से उत्पन्न होता है. यह क्षेत्र पौधों और जानवरों की प्रजातियों की उल्लेखनीय विविधता का घर है. इसके जंगलों में अनेक स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं. इस क्षेत्र की वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर पर्णपाती वनों तक है, जिनमें से प्रत्येक जीवन रूपों की एक अनूठी श्रृंखला देखने को मिलती है.
तेजी से हो रहा शहरीकरण वजह तो नहीं?
पश्चिमी घाट, जहां वायनाड स्थित है, दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है. वायनाड अपनी उच्च स्तर की प्रजातियों की स्थानिकता के कारण इस स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देता है. वायनाड में पाए जाने वाले पौधों, स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों और कीड़ों की कई प्रजातियां कहीं और नहीं पाई जाती हैं.
वायनाड इस लिहाज से संवेदनशील जिला है
हालांकि, तेजी से शहरीकरण, कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियों के कारण वायनाड में निवास स्थान का महत्वपूर्ण विखंडन हुआ है. यह विखंडन कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है, विशेषकर उन प्रजातियों को जिन्हें बड़े, सन्निहित आवास की आवश्यकता होती है।.कटाई, वन भूमि को कृषि के लिए परिवर्तित करने और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण वनों की कटाई हुई है. वन आवरण के इस नुकसान के परिणामस्वरूप जैव विविधता में कमी, मिट्टी का कटाव और जल विज्ञान चक्र में परिवर्तन होता है.
पश्चिमी घाट में संवेदनशील इलाकों का अध्ययन
इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र ने वायनाड सहित पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन शुरू किया. पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी), जिसे इसके अध्यक्ष माधव गाडगिल के नाम पर गाडगिल आयोग के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था. आयोग का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी का आकलन करना और इसके नाजुक पर्यावरण की रक्षा और उसे बनाए रखने के उपायों का प्रस्ताव करना था. इसमें पारिस्थितिकी का मूल्यांकन, क्षेत्र का क्षेत्रीकरण, नीति सिफारिशें और सतत विकास शामिल थे.
क्या कहती है रिपोर्ट
पैनल ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया. रिपोर्ट में पश्चिमी घाट सीमा के भीतर 142 तालुकों को सुरक्षा की अलग-अलग डिग्री के साथ तीन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) में वर्गीकृत किया गया है. ईएसजेड 1 में, विकासात्मक गतिविधियों पर सख्त नियमों के साथ उच्चतम सुरक्षा स्तर की सिफारिश की गई थी. ईएसजेड 2 के लिए विनियमित विकास के साथ मध्यम सुरक्षा की सिफारिश की गई थी. ईएसजेड 3 के लिए, अनुमेय सतत विकास प्रथाओं के साथ कम सुरक्षा की सिफारिश की गई थी.
निर्माण गतिविधियों में प्रतिबंध लगना चाहिए
ईएसजेड 1 और ईएसजेड 2 में खनन, उत्खनन और बड़े पैमाने पर निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में मौजूदा हानिकारक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है. इसने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए जैविक खेती, कृषि वानिकी और अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया. पैनल ने संरक्षण प्रयासों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया. इसमें उन्हें वैकल्पिक आजीविका और टिकाऊ प्रथाओं पर शिक्षा प्रदान करना शामिल है.
गाडगिल आयोग की रिपोर्ट की आलोचना क्यों हुई?
एक अन्य प्रमुख सिफारिश संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (डब्ल्यूजीईए) की स्थापना थी. आयोग ने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. हालांकि, गाडगिल आयोग की रिपोर्ट की अत्यधिक पर्यावरण-अनुकूल होने और जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं होने के कारण आलोचना की गई थी. यह आलोचना राज्य सरकारों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों की ओर से हुई, जिन्हें डर था कि कड़े नियम आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डालेंगे. WGEA नामक एक नई संस्था के गठन की सिफारिश की भी काफी आलोचना हुई.
रिपोर्ट के कार्यान्वयन का कड़ा विरोध
केरल में भी, कुछ वर्गों के लोगों ने रिपोर्ट के कार्यान्वयन का कड़ा विरोध किया, क्योंकि अधिकांश किसान वायनाड के पहाड़ी क्षेत्रों से अपनी आजीविका प्राप्त करते थे. 20वीं सदी के दौरान, दक्षिणी केरल से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया और वायनाड और अन्य क्षेत्रों में वन भूमि का अधिग्रहण किया.
गाडगिल आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए कस्तूरीरंगन समिति की स्थापना
विवाद और विरोध के कारण, भारत सरकार ने गाडगिल आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक और पैनल, कस्तूरीरंगन समिति की स्थापना की. कस्तूरीरंगन आयोग ने WGEEP की गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण विनियमन व्यवस्था को कमजोर करके, विकास और पर्यावरण संरक्षण की दो चिंताओं को संतुलित करने की मांग की है. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पश्चिमी घाट के केवल 37 प्रतिशत हिस्से को ईएसए क्षेत्रों के अंतर्गत लाने का प्रयास करती है, जो गाडगिल रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए 64 प्रतिशत से कम है.
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त प्रतिबंध की सिफारिश
इसने ईएसए में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की. इसमें मौजूदा खनन क्षेत्रों को पांच साल के भीतर या खनन पट्टे की समाप्ति के समय चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया. इसने सिफारिश की कि किसी भी ताप विद्युत परियोजना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और गहन अध्ययन के बाद ही जल विद्युत परियोजनाओं को अनुमति दी जानी चाहिए. इसके साथ ही अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया गया.
कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में किसान समर्थक सिफारिश
साथ ही, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में कई किसान समर्थक सिफारिशें की गई हैं, जिनमें बसे हुए क्षेत्रों और बागानों को ईएसए के दायरे से बाहर करना भी शामिल है. हालांकि, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट भी मुख्य रूप से आलोचना के घेरे में आ गई क्योंकि इसमें पश्चिमी घाट में भूमि के क्षेत्रीय सीमांकन के लिए रिमोट सेंसिंग और हवाई सर्वेक्षण विधियों का उपयोग किया गया था. आलोचकों के मुताबिक, जमीनी हकीकत की जांच किए बिना ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल से रिपोर्ट में कई त्रुटियां हुई हैं.
सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया
आज तक, लगातार सरकारों ने इन दोनों आयोगों की सिफारिशों को लागू नहीं किया, यही वजह है कि वायनाड त्रासदी ने एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है. रूड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और जियोहाफजार्ड्स डिवीजन में मुख्य वैज्ञानिक और प्रोफेसर डीपी कानूनगो के अनुसार, केरल सहित पश्चिमी घाट में उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टानें शामिल हैं, जो मौसम के प्रति बहुत संवेदनशील हैं.
केरल में भूस्खलन की क्या थी वजह?
केरल में 2018 की विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले कानूनगो ने ईटीवी भारत को बताया, 'इस मौसम के कारण, उनके पास पहाड़ी ढलानों पर मोटी सामग्री है....इनमें बोल्डर के साथ लैटेराइट मिट्टी भी शामिल है.' उन्होंने बताया कि लैटेराइट मिट्टी में मिट्टी की मात्रा काफी अधिक होती है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
भूस्खलन के विशेषज्ञ कानूनगो ने कहा, 'जब बहुत अधिक वर्षा होती है, तो लैटेराइट मिट्टी में पानी की मुक्त निकासी की बजाय जमा रहने की प्रवृत्ति होती है.. जब मिट्टी पानी रोकती है, तो पानी का बहुत अधिक दबाव बनता है. इसके बाद यह अपना सीयर रेजिस्टेंस खो देता है.' उन्होंने बताया कि तभी कीचड़ का प्रवाह या मलबे का प्रवाह शुरू होता है। यह नदी-तल स्तर पर अवसंरचना सहित, निक्षेपण क्षेत्र पर आने वाली हर चीज को अपने साथ ले जाता है.
बहुत पुरानी चट्टान से बना हुआ है वायनाड का इलाका
वहीं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय में वानिकी कॉलेज में बुनियादी और सामाजिक विज्ञान विभाग के प्रमुख भूवैज्ञानिक एसपी सती ने भी इसी तरह के विचार साझा किए. उन्होंने बताया कि वायनाड में पूरा इलाका एक विशेष प्रकार की चट्टान से बना है जो बहुत पुरानी है. सती ने कहा, 'लेकिन तस्वीरों में मैंने जो देखा है, उससे पता चलता है कि जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है, वह बेसाल्टिक ज्वालामुखीय चट्टान होगी, जो लेटराइट मिट्टी के आवरण के रूप में मोटी हो गई है. जो कि मूसलाधार बारिश में, यह पूरा आवरण उखड़ गया. उन्होंने बताया कि, पानी के साथ-साथ, पूरे मिट्टी के घोल ने पानी के घनत्व और पानी की मात्रा को बढ़ा दिया, जिससे नीचे की ओर एक बड़ी बाढ़ आ गई.
विशेषज्ञों की टीम वायनाड का दौरा करेगी
2018 की बाढ़ के मद्देनजर केरल की अपनी यात्रा के बाद, कानूनगो ने राज्य के इडुक्की जिले में इलाके की अपनी टिप्पणियों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. अब उनके विशेषज्ञों की एक टीम के साथ केरल का एक और दौरा करने की संभावना है. इस बार वे वायनाड का दौरा करेंगे. कानूनगो ने कहा, 'हमें अब आपदा के बाद के प्रबंधन के बजाय तैयारियों और रोकथाम पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए.'
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