श्रीनगर : सरकारी बंगलों में अधिक समय तक रहने वाले पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को बेदखल करने के उद्देश्य से एक हाई-प्रोफाइल जनहित याचिका दायर की गई है. महाधिवक्ता डीसी रैना ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जम्मू और कश्मीर द्वारा कार्रवाई की गई है. सरकार ने दो परिसरों को खाली कराने का आदेश दिया है, छह और लोग इसे खाली करने की प्रक्रिया में हैं.
मुख्य न्यायाधीश एन.कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ के समक्ष पेश होकर रैना ने गुरुवार को बताया कि राजनीतिक नेता वजीरा बेगम और सोनाउल्लाह लोन ने अपने आवास खाली कर दिए हैं. उन्होंने शेष परिसरों को खाली कराने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो महीने का समय मांगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है.
इसके विपरीत अधिवक्ता शेख शकील अहमद ने तर्क दिया कि खंडपीठ के 3 अप्रैल के निर्देशों का उचित अनुपालन नहीं हुआ है. अदालत ने जम्मू-कश्मीर में संपत्ति के निदेशकों को निर्देश दिया था कि वे सभी 43 कब्जेदारों के लिए व्यक्तिगत आदेश जारी करें और यह बताएं कि इन व्यक्तियों से वाणिज्यिक किराए की दरें क्यों नहीं ली गईं क्योंकि वे अब पद पर नहीं हैं.
अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि समान मामलों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और चयनात्मक प्रवर्तन के सबूत के रूप में पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित 200 से अधिक राजनेताओं के निष्कासन का हवाला दिया. उन्होंने सरकार पर सत्ता तक पहुंच रखने वाले शेष 41 राजनेताओं को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया, यह सुझाव देते हुए कि 35 मामलों को सरकारी समिति को भेजना प्रभावशाली व्यक्तियों की रक्षा करने की एक रणनीति थी.
अहमद ने इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले में उचित निर्देश जारी करने में डिवीजन बेंच की सहायता के लिए संपदा विभाग से सभी रिकॉर्ड और व्यक्तिगत आदेशों तक पहुंच का भी अनुरोध किया.
खंडपीठ ने कहा कि वह 3 अप्रैल के अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड की समीक्षा करेगी और रजिस्ट्री को 7 अगस्त के लिए जनहित याचिका को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त पीठ ने संपत्ति विभाग के वकील को पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल के संबंध में अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया. रहीम राथर का दावा है कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और उन्हें रहने वालों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए.
