नई दिल्ली: पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में भारत ने अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अल्बानिया, गैबॉन, जॉर्जिया, लातविया और तिमोर-लेस्ते में पांच नए भारतीय मिशन खोले हैं. विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है. भारत ने ऑकलैंड और बार्सिलोना में दो भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोले हैं.
विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज में अन्य पहलों और परियोजनाओं के अलावा श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC), भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा को फिर से शुरू करने और भारत में मरम्मत के बाद पीएस जोरोस्टर पोत को सेशेल्स को सौंपने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है.
इसमें कहा गया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित करके प्रधानमंत्री के सागर विजन के तहत समुद्री सहयोग को मजबूत करना जारी रखा है. दस्तावेज में पीएम मोदी द्वारा अगस्त में वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी का भी जिक्र है. इस शिखर सम्मेलन में 122 देशों के 21 राष्ट्राध्यक्षों, 34 विदेश मंत्रियों और 118 मंत्रियों सहित 173 गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था.
शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक दक्षिण के लिए मानव-केंद्रित 'वैश्विक विकास समझौता' बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि भारत की विकास यात्रा के आधार पर व्यापार, प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान और रियायती वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाया जा सके. भारत ने वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता और प्राथमिकताओं के अनुरूप शिखर सम्मेलन की मेजबानी की.
दस्तावेज में विशेष रूप से बोलीविया, डोमिनिकन गणराज्य और कोस्टा रिका के साथ आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने, ब्राजील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, डोमिनिकन गणराज्य, निकारागुआ और सूरीनाम के साथ औषधि नियामक स्तर पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन और भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के लिए निकारागुआ और सूरीनाम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का उल्लेख किया गया है.
इसमें कहा गया है कि जहां तक यूपीआई या डिजिटल भुगतान अवसंरचना से संबंधित सहयोग का सवाल है, कोलंबिया, क्यूबा, एंटीगुआ और बारबुडा, त्रिनिदाद और टोबैगो और सूरीनाम के साथ भारत स्टैक समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( MeitY ) ने हस्ताक्षर किए हैं. सेंट किट्स और नेविस के साथ भारत स्टैक समझौता ज्ञापन पर अभी बातचीत चल रही है.
सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के बीच एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. एनआईपीएल ने सेंट्रल बैंक ऑफ निकारागुआ और त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए हैं.
डोमिनिकन गणराज्य और सूरीनाम के साथ एन.डी.ए. पर हस्ताक्षर करने पर चर्चा चल रही है. दस्तावेज में जिम्बाब्वे में डेका पंपिंग स्टेशन और नदी जल सेवन प्रणाली के उन्नयन को सूचीबद्ध किया गया है. इसमें 8 प्रशांत द्वीप देशों - पलाऊ, समोआ, सोलोमन द्वीप, तुवालु, पापुआ न्यू गिनी, किरिबाती, मार्शल द्वीप और नाउरू को आपूर्ति करने के लिए हेमो-डायलिसिस इकाइयों की खरीद पर भी प्रकाश डाला गया है और काबु, बुरुंड में 20 मेगावाट जलविद्युत परियोजना को पूरा करने और क्यूबा को एपीआई की आपूर्ति की योजना बनाई गई है.
भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार विशेष दस्तावेज में भारत द्वारा आयोजित 46वें विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) सत्र के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और असम में अहोम राजवंश (1228-1826) के दफन स्थल चराइदेव मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के भारत के नामांकन का उल्लेख किया गया है.
इसमें कहा गया है कि आईसीसीआर ने अफ्रीका में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन (डरबन, दक्षिण अफ्रीका) की मेजबानी की, साथ ही मॉरीशस में संस्कृत और भारतीय दर्शन पर आईसीसीआर चेयर पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण भी किया. भारत प्रवासी सहभागिता एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है जिसके लिए भुवनेश्वर एवं नागपुर में ई-पासपोर्ट पायलट परियोजनाएं चल रही हैं. ई-माइग्रेट मोबाइल ऐप का संचालन कार्यात्मक है तथा यह सरकारी ऐप स्टोर एवं गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.
