चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने हेल्दी मेन्यू तैयार किया है. नए मेन्यू के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को खाने में दही-पराठे के साथ अन्य पौष्टिक चीजें खाने को दी जाएंगी. मिड डे मील के मेन्यू में छात्रों के लिए बाजरा, चना, खिचड़ी के अलावा सब्जी-पुलाव को भी शामिल किया गया है. साफ है कि बच्चों को अब मिड डे मील में ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाने को मिलेगा.
658 करोड़ का बजट मंजूर: पीएम पोषण योजना(मिड डे मील) के मुताबिक सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक स्कूलों की पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को तैयार भोजन दिया जाता है. हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल की अध्यक्षता में PM पोषण योजना की राज्य स्तरीय बैठक हुई है जिसमें साल 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है. बजट में राज्य का हिस्सा 457.26 करोड़ रुपए, जबकि केंद्र का हिस्सा 200.74 करोड़ रुपए होगा.
कुक को 7 हजार रुपए का मानदेय : बैठक में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुक कम हेल्पर्स के लिए 1000 रुपए मानदेय निर्धारित किया है. इसमें केंद्र से 600 रुपए और राज्य सरकार से 400 रुपए शामिल रहते हैं. लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ने संशोधित मानदेय 7 हजार रुपए कर दिया है. अब ऐसे में इसमें राज्य सरकार 6400 रुपए और केंद्र सरकार 400 रुपए का योगदान दे रही हैं.
सीएम ने अफसरों से मांगी डिटेल्स : इस महत्वपूर्ण बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी.अनुपमा, पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता के साथ सचिव पी अमनीत कुमार समेत कई सीनियर ऑफिसर मौजूद थे.हरियाणा राज्य के 8671 प्राथमिक स्कूलों, 5582 उच्च प्राथमिक विद्यालयों समेत कुल 14,253 स्कूलों में मिड डे मील फिलहाल दी जाती है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अफसरों को देश के बाकी राज्यों का सर्वे कर बच्चों को पूर्ण रूप से प्रोटीन और पोषणयुक्त भोजन देने के बारे में सारी डिटेल्स मांगी है.
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