रायपुर: वरिष्ठ अफसरों की बैठक राज्यपाल रमेन डेका ने ली. अधिकारियों की बैठक में रमेन डेका ने कहा कि सरकार की जो भी स्कीम छत्तीसगढ़ में चल रही है. सभी स्कीमों और योजनाओं का फायदा नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंचना चाहिए. राज्य के अफसरों को ये तय करना चाहिए की सरकारी सुविधाओं का लाभ नक्सल प्रभावित जिलों के लोगों को मिले. आदिवासी क्षेत्रों के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना अफसरों का काम है.
राज्यपाल ने ली वरिष्ठ अफसरों की बैठक: राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि नक्सल प्रभावित जिलों और आदिवासी परिवारों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे इसका ध्यान अफसरों को रखना है. राज्यपाल ने ये भी कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों और दूर दराज के गांवों तक दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार किया जाए. राज्यपाल से साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे.
'सरकार की योजनाएं नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचे': राज्यपाल ने बैठक में नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया. रमेन डेका ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी अफसरों से जानकारी मांगी. राज्यपाल ने कहा कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. राज्यपाल ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए.
'मानव तस्करी पर लगे रोक': बैठक में राज्यपाल रमेन डेका ने मानव तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की. राज्यपाल ने कहा कि पुलिस बल में जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए. राज्यपाल बनने के बाद रमेन डेका के साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अफसरों की ये पहली बैठक थी. पहली बैठक में ही नक्सलवाद को लेकर राज्यपाल ने चर्चा की है. इससे साफ है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से तैयार हैं.
