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कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, जयराम बोले- मोदी सरकार कर रही आंकड़ों की बाजीगरी - Congress slams BJP on Unemployment

Congress Slams BJP on Unemployment: कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है.

Government has been juggling figures to hide the truth of unemployment  - Jairam Ramesh
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोला, कहा - मोदी सरकार कर रही आंकड़ों की बाजीगरी
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By PTI

Published : Mar 31, 2024, 2:29 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर रविवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि आज बेरोजगारी दर पिछले चार दशकों में सबसे अधिक है. जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने आईएलओ (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) की रोजगार रिपोर्ट को भारत की 'गुलाम मानसिकता' का लक्षण बताया. इसके बजाय, उन्होंने ईपीएफओ, ईएसआई और राष्ट्रीय पेंशन योजना के डेटाबेस के आधार पर वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 5.2 करोड़ नई औपचारिक नौकरियों का बेतुका दावा किया'.

उन्होंने कहा, 'जैसा कि कई अर्थशास्त्रियों ने साबित किया है, वित्त वर्ष 2020-23 के बीच कुल रोजगार सृजन ज्यादा से ज्यादा 2.27 करोड़ हुआ है. तीन वर्षों में ये 2.27 करोड़ नौकरियां भी मोदी सरकार के प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरी देने के वादे से कोसों दूर है. लेकिन, अब ऐसा लगता है कि यह 2.27 करोड़ का आंकड़ा भी वास्तविकता से अधिक है'.

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, '2020 के उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के अनुसार ईपीएफओ को 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले किसी भी प्रतिष्ठान में संविदा कर्मियों को शामिल करना आवश्यक है. ईपीएफओ में वृद्धि का एक कारण अब इसके लिए आसान पंजीकरण भी है'.

उनका कहना है, 'बीस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान ईपीएफ अधिनियम के दायरे में आते हैं. जो कंपनियां एक वर्ष में 19 से 20 कर्मचारियों को स्थानांतरित करती हैं, वे अचानक ईपीएफओ डेटा में 20 नई 'नौकरियों' के रूप में दिखाई देंगी. भले ही नई नौकरी में सिर्फ एक ही इजाफा हुआ हो'.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए वे आंकड़ों के साथ चाहे जितनी बाजीगरी करें, सच्चाई तो यही है कि आज बेरोजगारी दर पिछले चार दशकों में सबसे अधिक है.

पढ़ें: 5 अप्रैल को जारी होगा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र, 3 अप्रैल से 'घर-घर गारंटी' कैंपेन - Congress Manifesto On April 5

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर रविवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि आज बेरोजगारी दर पिछले चार दशकों में सबसे अधिक है. जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने आईएलओ (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) की रोजगार रिपोर्ट को भारत की 'गुलाम मानसिकता' का लक्षण बताया. इसके बजाय, उन्होंने ईपीएफओ, ईएसआई और राष्ट्रीय पेंशन योजना के डेटाबेस के आधार पर वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 5.2 करोड़ नई औपचारिक नौकरियों का बेतुका दावा किया'.

उन्होंने कहा, 'जैसा कि कई अर्थशास्त्रियों ने साबित किया है, वित्त वर्ष 2020-23 के बीच कुल रोजगार सृजन ज्यादा से ज्यादा 2.27 करोड़ हुआ है. तीन वर्षों में ये 2.27 करोड़ नौकरियां भी मोदी सरकार के प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरी देने के वादे से कोसों दूर है. लेकिन, अब ऐसा लगता है कि यह 2.27 करोड़ का आंकड़ा भी वास्तविकता से अधिक है'.

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, '2020 के उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के अनुसार ईपीएफओ को 20 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले किसी भी प्रतिष्ठान में संविदा कर्मियों को शामिल करना आवश्यक है. ईपीएफओ में वृद्धि का एक कारण अब इसके लिए आसान पंजीकरण भी है'.

उनका कहना है, 'बीस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान ईपीएफ अधिनियम के दायरे में आते हैं. जो कंपनियां एक वर्ष में 19 से 20 कर्मचारियों को स्थानांतरित करती हैं, वे अचानक ईपीएफओ डेटा में 20 नई 'नौकरियों' के रूप में दिखाई देंगी. भले ही नई नौकरी में सिर्फ एक ही इजाफा हुआ हो'.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए वे आंकड़ों के साथ चाहे जितनी बाजीगरी करें, सच्चाई तो यही है कि आज बेरोजगारी दर पिछले चार दशकों में सबसे अधिक है.

पढ़ें: 5 अप्रैल को जारी होगा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र, 3 अप्रैल से 'घर-घर गारंटी' कैंपेन - Congress Manifesto On April 5

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