रायपुर: प्रदेश में बीते पांच सालों में सरकारी उड़ान पर सरकार ने 400 करोड़ खर्च किए. सदन में सत्ता पक्ष की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम साय ने ये जानकारी दी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विमानन विभाग के मंत्री भी हैं लिहाजा सदन में इस बात की जानकारी उनकी ओर से दी गई. सदन को बताया गया कि बीते पांच सालों में सरकारी उड़ानों पर सरकार ने 400 करोड़ की राशि खर्च की. 400 करोड़ में से 260 करोड़ की राशि तो सिर्फ निजी विमान कंपनियों के खाते में जमा कराई गई. सीएम ने बताया कि इस समय अवधि के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर के रखरखाव और पार्ट्स आदि की खरीदी के लिए 19 करोड़ 62 लाख 32 हजार 560 रुपए खर्च किए गए. सरकारी विमान के रखरखाव और पार्ट्स आदि की खरीदी के लिए 14 करोड़ 76 लाख 15 हजार 520 रुपये खर्च किए गए.
निजी विमान कंपनियों को 260 करोड़ का भुगतान: सीएम विष्णु देव साय ने अपने लिखित उत्तर में सदन को बताया कि इस अवधि में निजी हेलीकॉप्टर कंपनी को 190 करोड़ 61 लाख 93 हजार 891 रुपए का भुगतान किया गया. निजी विमान कंपनी को 73 करोड़ 65 लाख 54 हजार 800 का भुगतान किया गया. सरकार ने जो भी भुगतान किया वो किराए के रुप में विमान कंपनियों को किया गया.
कोरोना के दौरान हुआ सबसे कम भुगतान: पांच सालों में सबसे अधिक भुगतान अंतिम साल 2023 के 9 महीने यानी की 1 जनवरी से 30 नवंबर के बीच किया गया. 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच हेलीकॉप्टर के किराए के रूप में 78 करोड़ 83 लाख 64 हजार 388 रुपए का भुगतान किया गया. भुगतान विमान किराए के रूप में 25 करोड़ 61 लाख 25 हजार 83 रुपए का किया गया, सबसे कम हेलीकॉप्टर और विमान किराए का भुगतान कोरोना कल में हुआ.
