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दिल्ली शराब घोटाला में केजरीवाल और AAP के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानें क्या है आरोप - ED Chargesheet In Delhi Liquor Scam - ED CHARGESHEET IN DELHI LIQUOR SCAM

Liquor policy case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 8वीं चार्जशीट दाखिल की. इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है.

दिल्ली शराब घोटाला में ED की 8वीं चार्जशीट में केजरीवाल और AAP का नाम
दिल्ली शराब घोटाला में ED की 8वीं चार्जशीट में केजरीवाल और AAP का नाम (Etv Bharat फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2024, 5:08 PM IST

Updated : May 17, 2024, 5:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले मामले में आठवीं चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है. AAP और केजरीवाल का नाम पहली बार चार्जशीट में आया है.

सूत्रों के मुताबिक, अभियोजन की शिकायत विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई है और आरोपियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है. जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को 2024 को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.

बता दें, शराब घाटाला मामले में ईडी की यह आठवीं चार्जशीट है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इसमें अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने घोटाले का "किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता" कहा गया था. आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया, "उनके पास प्रत्यक्ष सबूत हैं कि केजरीवाल सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था." उन्होंने आरोप लगाया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं.

बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया. ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया.

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाले मामले में आठवीं चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है. AAP और केजरीवाल का नाम पहली बार चार्जशीट में आया है.

सूत्रों के मुताबिक, अभियोजन की शिकायत विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई है और आरोपियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है. जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को 2024 को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.

बता दें, शराब घाटाला मामले में ईडी की यह आठवीं चार्जशीट है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. इसमें अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर हैं, जबकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने घोटाले का "किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता" कहा गया था. आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया, "उनके पास प्रत्यक्ष सबूत हैं कि केजरीवाल सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था." उन्होंने आरोप लगाया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं.

बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया. ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया.

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Last Updated : May 17, 2024, 5:36 PM IST
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