हैदराबाद: राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के आसपास ड्रोन पोर्ट के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए. अधिकारियों को फार्मा सिटी के लिए आवश्यक 20 एकड़ जमीन की तलाश करने का निर्देश दिया गया. इस स्थान को विमानन नियमों के अनुसार अनापत्ति क्षेत्र में आवंटित करने का सुझाव दिया गया है.
तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी ने ड्रोन पायलटों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. तेलंगाना एविएशन अकादमी के सीईओ एस.एन. रेड्डी और एनआरएससी निदेशक प्रकाश चौहान ने बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस बैठक में सरकार की मुख्य सचिव ए शांतिकुमारी, आरएंडबी के प्रधान सचिव श्रीनिवासराज, एनआरएससी के उप निदेशक मुरलीकृष्ण और अन्य अधिकारी शामिल हुए.
वारंगल हवाई अड्डे का नवीनीकरण करें: समझौते के मौके पर सीएम रेवंत ने एविएशन एकेडमी के अधिकारियों के अनुरोध पर कहा कि वे फिलहाल ड्रोन पायलटों को एयरपोर्ट पर ही ट्रेनिंग दे रहे हैं. वहां भीड़भाड़ को देखते हुए हैदराबाद के आसपास ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए जगह आरक्षित की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री ने पूछा कि ड्रोन पोर्ट की स्थापना के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि यह बंदरगाह पायलटों के प्रशिक्षण के साथ-साथ ड्रोन निर्माण कंपनियों के परीक्षण के लिए भी उपयोगी होगा. सीएम ने वारंगल हवाई अड्डे के नवीनीकरण के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया. क्षतिग्रस्त पुराने रनवे के निर्माण और वहां से वाणिज्यिक परिचालन संचालित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का सुझाव दिया गया है. किसी भी बाधा को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया. अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि कोठागुडेम और भद्राचलम के आसपास का क्षेत्र हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए उपयुक्त होगा और उन्हें वहां संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और हवाईअड्डा प्राधिकरण से परामर्श करना चाहिए.
15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: एनआरएससी समझौते के हिस्से के रूप में, ड्रोन पायलटिंग, ड्रोन डेटा प्रबंधन, डेटा विश्लेषण आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे एनआरएससी वैज्ञानिकों और ड्रोन पायलटों के लिए डेटा विश्लेषण, डेटा प्रोसेसिंग और मैपिंग पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
अधिकारियों ने सीएम को बताया कि सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग बढ़ गया है. किसान खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं. कुछ स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने इसे रोजगार के साधन के रूप में चुना है.
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए उच्चतम स्तर से लेकर तहसीलदार स्तर तक के सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा, 'तेलंगाना राज्य देश में इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आधुनिक तरीके से आयोजित कर रहा है. एनआरएससी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसे आगे बढ़ने के लिए इस प्रशिक्षण में भाग लेगा.
