नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि, किसानों की मांग जायज है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संविधान में हर नागरिक को हक है. किसान इस देश के अन्नदाता हैं. अन्नदाता को जेल में डालना गलत है. हम बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की परमिशन नहीं देंगे.
दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि, "किसानों की मांगे जायज है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है. किसान इस देश के अन्नदाता हैं. अन्नदाता को जेल में नहीं डाल सकतें. इसलिए दिल्ली के बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नही दे सकते."
बता दें कि बवाना स्थित स्टेडियम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के समीप है. जहां से हरियाणा से आने वाले किसान अगर घुसने की कोशिश करते तो केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों से रायशुमारी के बाद उन्हें हिरासत में लेकर बवाना स्टेडियम में रखने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा था. लेकिन दिल्ली सरकार में इसे खारिज कर दिया है.
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किसान आंदोलन का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने सोमवार को ही पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए किसानों के प्रति सहानुभूति और बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर हमला बोला था. गोपाल राय ने कहा था कि, "अगर बीजेपी यह सोचती है कि वो लोकसभा चुनाव में 400 के पर आने जा रही है. इसलिए किसानों के दिलों पर कील ठोक देंगे, तो आज इससे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है."
