नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में ईडी द्वारा भेजे गए समन पर आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए. अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर जवाब भेजा है. उन्होंने 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है. बीते दिनों ईडी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पहले की तरह ही मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर नहीं गए. आज वह विधानसभा में मौजूद रहेंगे. अभी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी सरकार का 10वां बजट पेश करेंगी.
शराब घोटाले में ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर आम आदमी पार्टी कई बार कह चुकी है कि कह कि अब यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है. 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है तो ऐसे में ईडी द्वारा भेजे गए समन का कोई मतलब नहीं रह जाता है. इसलिए आज भी अरविंद केजरीवाल के ईडी के द्वारा भेजे गए समन पर पेश होने की संभावना नहीं है.
गत 28 फरवरी को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर समन भेजकर उन्हें आज यानि 4 मार्च को पूछताछ के लिए मुख्यालय में बुलाया था. इससे पहले 21 फरवरी को समन भेज 26 फरवरी को भी बुलाया था. दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इस शराब नीति को लेकर के जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी थी और पूरा मामला उनके संज्ञान में है. दिल्ली सरकार की शराब नीति में घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन नवंबर में भेजा था. उसके बाद भेजे गए एक के बाद एक सभी समन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बता चुके हैं.
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साथ ही इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कोर्ट में भी कह चुके हैं कि विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और दिल्ली के 2 करोड लोगों का भविष्य इस बजट से जुड़ा होता है, तो उन्हें 16 मार्च तक का समय इस बजट सत्र के लिए दिया जाए. न्यायालय ने भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च तक का समय दिया है. सौरभ भारद्वाज के अनुसार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ईडी अरविंद केजरीवाल को समन भेज कर इस प्रकार से परेशान कर रही है, इस बात से एक शक मन में पैदा होता है, कि इसके पीछे जरूर कोई राजनीतिक साजिश छुपी हुई है.
बता दें कि इससे पहले शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है. इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए समन पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने पहले जो समन का जवाब दिया था, उसमें कहा था कि वे हर क़ानूनी समन मानने को तैयार हैं. ईडी के समन को ग़ैर क़ानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था.
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