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मुसलमानों के हितों के खिलाफ किसी भी बिल का समर्थन नहीं करेंगे चंद्रबाबू नायडू, TDP नेता का दावा - WAQF AMENDMENT BILL 2024

जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा आयोजित 'संविधान बचाओ सम्मेलन' को संबोधित करते हुए टीडीपी नेता ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर प्रतिक्रिया दी है.

नवाब जान
नवाब जान (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 4, 2024, 2:49 PM IST

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के विरोध के बीच तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता नवाब जान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को लागू नहीं होने देंगे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा आयोजित 'संविधान बचाओ सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, टीडीपी नेता ने सभी से वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया. नवाब जान ने कहा, "केंद्र सरकार लगातार वक्फ विधेयक लाने की कोशिश कर रही है, हम सभी को उस प्रयास को विफल करने के लिए एक साथ आगे बढ़ना होगा."

उन्होंने आगे कहा कि नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिले हैं, वे देश की आजादी के बाद से अभूतपूर्व हैं. हमारे (आंध्र प्रदेश) सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाले व्यक्ति हैं.

हिंदू और मुसलमान शरीर की दो आंखें
उन्होंने कहा, "वह कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान शरीर की दो आंखें हैं, किसी एक आंख को नुकसान पहुंचाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता...किसी भी परिस्थिति में वह (नायडू) मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे."टीडीपी नेता ने दावा किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजना केवल नायडू की वजह से ही संभव हो सका.

वक्फ अधिनियम पर लंबे समय से कुप्रबंधन
गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों को रेगूलेट करने के लिए बनाए गए 1995 के वक्फ अधिनियम पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगते रहे हैं. वहीं, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलाइजेशन, सख्त ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास किया गया है.

जेपीसी के मीटिंग्स
जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी एक्सपर्ट्स, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट लेने के लिए बैठकें कर रही है, ताकि बिल में व्यापक सुधार संभव हो सके.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) जैसी अन्य पार्टियों के समर्थन से केंद्र में सरकार बना है. एनडीए सरकार में टीडीपी और जेडीयू दोनों ही भाजपा के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू, राथर बनें स्पीकर, उमर ने दी बधाई दी

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के विरोध के बीच तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता नवाब जान ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को लागू नहीं होने देंगे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा आयोजित 'संविधान बचाओ सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, टीडीपी नेता ने सभी से वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को संसद में पारित होने से रोकने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया. नवाब जान ने कहा, "केंद्र सरकार लगातार वक्फ विधेयक लाने की कोशिश कर रही है, हम सभी को उस प्रयास को विफल करने के लिए एक साथ आगे बढ़ना होगा."

उन्होंने आगे कहा कि नायडू के शासन में मुसलमानों को जो लाभ मिले हैं, वे देश की आजादी के बाद से अभूतपूर्व हैं. हमारे (आंध्र प्रदेश) सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाले व्यक्ति हैं.

हिंदू और मुसलमान शरीर की दो आंखें
उन्होंने कहा, "वह कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान शरीर की दो आंखें हैं, किसी एक आंख को नुकसान पहुंचाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता...किसी भी परिस्थिति में वह (नायडू) मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे."टीडीपी नेता ने दावा किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजना केवल नायडू की वजह से ही संभव हो सका.

वक्फ अधिनियम पर लंबे समय से कुप्रबंधन
गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों को रेगूलेट करने के लिए बनाए गए 1995 के वक्फ अधिनियम पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगते रहे हैं. वहीं, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलाइजेशन, सख्त ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास किया गया है.

जेपीसी के मीटिंग्स
जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी एक्सपर्ट्स, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट लेने के लिए बैठकें कर रही है, ताकि बिल में व्यापक सुधार संभव हो सके.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) जैसी अन्य पार्टियों के समर्थन से केंद्र में सरकार बना है. एनडीए सरकार में टीडीपी और जेडीयू दोनों ही भाजपा के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं.

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