रांची: केंद्रीय मंत्री और लोक जनतांत्रिक पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में रविवार को रांची के निजी होटल में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई. इस एक दिवसीय बैठक के बाद एक बैंक्वेट हॉल में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने संवाददाता सम्मेलन किया.
इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, वहां के प्रदेश इकाई से सुझाव मांगा गया है. उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रीय स्तर पर उनक गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा के साथ है. गाहे बगाहे राज्यों में भी गठबंधन हुआ है. 2014 विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में लोजपा NDA के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी थी, तब पार्टी को एक सीट शिकाड़ीपाड़ा की सीट मिली थी.
'राज्य इकाई प्रदेश में चुनाव को लेकर निर्णय लेने को स्वतंत्र'
लोजपा (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव मैदान में जाएगी या गठबंधन के तहत, इसका फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रदेश अध्यक्ष और यहां की इकाई को करना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तालमेल हुआ तो गठबंधन के तहत अन्यथा राज्य इकाई ने चाहा तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ेगी.
'अकेले लड़कर भी चुनाव बाद NDA की ही मदद करेगी लोजपा आर'
चिराग पासवान ने राज्य में अगली सरकार NDA की बनने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद भी NDA का ही समर्थन करेगी. राज्य की मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश साफ दिख रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति और उनकी कार्यशैली से लोगों में उनके प्रति अविश्वास का माहौल बना हुआ है. यहां के लोग बदलाव चाहते हैं, ऐसे में नई सरकार NDA की ही बनेगा.
आज झारखंड के रांची में अभिनंदन समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को संबोधित किया। pic.twitter.com/6hTumwfBJZ
— Lok Janshakti Party (@LJP4India) August 25, 2024
उन्होंने कहा कि आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव सहित कई विषयों पर चर्चा हुई वहीं कार्यसमिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों के हित में लिए गए एक के बाद एक फैसले के लिए उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया. कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं होगा. वहीं वक्फ बोर्ड के प्रावधानों में परिवर्तन वाले कानून को जेपीसी को सौंपना इस बात का सुबूत है कि केंद्र की हमारी सरकार सामाजिक न्याय और सबका साथ-सबका विकास के मूल्यों पर चलती है.
