हैदराबादः भारत में जमीन से संबंधित व्यापक पैमाने पर समस्याएं हैं. जमीन का अपडेट दस्तावेज, मालिकाना हक, अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज सहित अन्य समस्याओं के एक ओर बड़े पैमाने पर लॉ-इन-आर्डर की समया व अपराध से पुलिस-प्रशासन परेशान है. वहीं न्यायालयों में बड़े पैमाने पर मामले लंबित है. दूसरी ओर सरकार को व्यापक पैमाने पर राजस्व का नुकसान होता है. इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भूमि सुधार के लिए व्यापक कदम उठाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत राज्य सरकारों की ओर से भूमि-संबंधी सुधार, ग्रामीण भूमि-संबंधी कार्यवाहियां और शहरी भूमि-संबंधी कार्यवाहियों के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया गया है.
Land-related Reforms and Actions
— PIB India (@PIB_India) July 23, 2024
▪️ Reforms in land administration, urban planning, usage and building bylaws in both rural and urban areas
▪️ All lands in rural areas to be assigned Unique Land Parcel Identification Number
▪️ Land registry to be established in rural areas… pic.twitter.com/aZ6c5gqKWC
भूमि-संबंधी सुधार में राज्य सरकारों का दायित्व
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भूमि-संबंधी सुधार के कदम उठाये जायेंगे.
- नये सिरे से भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन करना.
- इसके तहत शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों को कवर करेंगी.
- उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से अगले 3 सालों के भीतर भूमि-संबंधी सुधार के लिए लक्ष्य को पूरा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
Establishment of Land Registry and Linking to the farmers registry. Additionally, she mentioned, that land records in urban areas will be digitized with GIS mapping...(2/2)#Budget2024 #IndiaBudget2024 #EconomicGrowth #DoLR #Landresources
— Department of Land Resources, GOI (@DoLR_MoRD) July 23, 2024
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार
- ग्रामीण क्षेत्र के सभी भूमियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार बनाया जायेगा.
- कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण कराया जायेगा.
Union Budget FY 2024-25, Smt. Nirmala Sitharaman stressed upon the need to establish assistance in generating ULPIN or Bhu-Aadhar, Digitization Of Cadastral Maps, Surveying of Sub-division Maps with registered current ownership,..(1/2) pic.twitter.com/c5Obo6adVo
— Department of Land Resources, GOI (@DoLR_MoRD) July 23, 2024 - वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण कराया जायेगा
- भूमि रजिस्ट्री की स्थापना की जायेगी.
- किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा. इससे कार्य ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाओं को भी सुगम होगा.
Hon'ble Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman presented the regulation on Stamp duty rates, emphasizing on encouraging states to lower stamp duties for properties purchased by women.#Budget2024 #IndiaBudget2024 #EconomicGrowth #DoLR #Landresources@ChouhanShivraj pic.twitter.com/R9JwnWsQm1
— Department of Land Resources, GOI (@DoLR_MoRD) July 23, 2024
शहरी भूमि-संबंधी सुधार
- शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा.
- संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी.
- ये शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी सहायक होंगे.
