नई दिल्ली: भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में घोषणापत्र का अनावरण किया गया. जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धियां, जैसे संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और महिला आरक्षण कानून, लोगों द्वारा पार्टी को दिए गए स्पष्ट जनादेश के कारण संभव हो पाया.
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र को जारी करने के लिए आयोजित एक समारोह में नड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां स्पष्ट जनादेश का परिणाम हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रहित में भाजपा 'बड़े' और 'कड़े' फैसले लेने से पीछे नहीं हटती. हम मानते हैं कि हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है... हम एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को साकार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे. बीजेपी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को भी देशहित में उतना ही जरूरी मानती है. भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक घोषणापत्र समिति नियुक्त की थी, जिसने पार्टी द्वारा 'संकल्प पत्र' जारी करने से पहले लोगों के सुझाव लेने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने सहित कई अभ्यास शुरू करने के बाद इसकी सामग्री पर विचार-विमर्श करने के लिए दो बार बैठक की थी. पढ़ें इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें...
- घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी अधिक विकास, महिला कल्याण और 'विकसित भारत' के लिए एक रोडमैप पर ध्यान केंद्रित करना.
- बीजेपी के मुताबिक साल 2025 को 'जनजातीय गौरव वर्ष' घोषित किया जाएगा.
- भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' और 'एकल मतदाता सूची' का वादा किया गया है.
- घोषणा पत्र में अधिक से अधिक लखपति दीदियों को आगे लाने पर भी जोर दिया गया है.
- पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल शून्य करने का वादा किया गया है.
- भाजपा के घोषणापत्र में 2036 में भारत की ओलंपिक दावेदारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और पेपर लीक के खिलाफ कानून समेत अन्य वादे शामिल हैं.
- पार्टी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना भी है.
- घोषणापत्र में भारत को 'वैश्विक विनिर्माण केंद्र' बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
- मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी.
- दिव्यांग साथियों को अब पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, इसके लिए विशेष रूप से काम किया जाएगा.
