भरतपुर. केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर 11वें दिन शनिवार को भी भरतपुर-धौलपुर के जाटों का आंदोलन जारी रहा. दोनों जिलों का जाट समाज आरक्षण मिलने तक आंदोलन पर अड़ा हुआ है. उधर, सरकार की सूचना पर जाट आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तैयार किया है. यह प्रतिनिधिमंडल तारीख और समय तय होने पर केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में आरक्षण को लेकर वार्ता करेगा.
संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि सरकार की सूचना पर 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया है. यह प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकार का मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ केंद्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर वार्ता करेगा. फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से वार्ता के लिए समय और तारीख निश्चित नहीं की गई है. समय और तारीख निश्चित होते ही प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा.
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नेम सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई है. राज्य सरकार की ओर से भी दो मंत्री और दो विधायकों की चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. सरकार की चार सदस्यीय कमेटी और संघर्ष समिति का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री के साथ वार्ता करेगा. नेम सिंह ने बताया कि सर्वे और लीगल कार्रवाई पूरी होने के बाद भी फाइल कहां रुकी है, इस पर चर्चा की जाएगी. साथ ही नेम सिंह ने कहा कि दोनों जिलों के जाट समाज की ओर से 17 जनवरी से जयचोली में महापडाव जारी है. जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
जाट समाज की तीन सूत्री मांग हैं. इनमें दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण मिले. समाज 56 युवाओं को चयन के बावजूद अब तक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक समेत अन्य पदों पर नियुक्ति नहीं मिली है, उन्हें नियुक्ति दी जाए. वर्ष 2017 के आंदोलन के दौरान समाज के युवाओं और लोगों के खिलाफ जो पुलिस में मामले दर्ज हुए उन्हें हटाया जाए.
