नई दिल्ली: केंद्र में नई सरकार बनने के बाद पहली बार बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया है. आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे. आम आदमी पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का पंजाब ने भी बहिष्कार किया है. पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक में न शामिल होने का फैसला लिया है, जिसके तहत सीएम भगवंत मान भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे.
दरअसल नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी सलाह देता है. इसका गठन वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था. नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और उपराज्यपालों द्वारा की जाती है.
नीति आयोग के उद्देश्य
- देश और लोगों की सेवा के लिए सभी राज्यों को एक साथ काम करने के लिए साझा मंच प्रदान करना और संघवाद को बढ़ावा देना.
- समाज के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जो आर्थिक विकास और प्रगति से अनिवार्य रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं.
- राष्ट्र और उसके लोगों की बेहतरीन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करके राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना.
- सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना.
- राष्ट्रीय विकास एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करना.
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