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UP govt's report on violence targets Popular Front of India: Tasleem Rehmani

Uttar Pradesh government was lying on violence concerning CAA and NRC and it was trying to target Muslims, says Tasleem Rehmani of SDPI.

UP govt's report on violence targets Popular Front of India: Tasleem Rehmani
UP govt's report on violence targets Popular Front of India: Tasleem Rehmani
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Published : Jan 2, 2020, 11:48 PM IST

Updated : Jan 3, 2020, 12:05 AM IST

New Delhi: Accusing Uttar Pradesh government of communalising situation in the state, Social Democratic Party of India (SDPI) national secretary, Tasleem Rehmani on Thursday said that the government's report on rioting involving Muslim organisations post-CAA is false.

UP govt's report on violence targets Popular Front of India

Speaking to the ETV Bharat here, Rehmani said accusing only a Muslim organisation like Popular Front of India (PFI) for anti-CAA and NRC agitations were wrong as all several parties and groups were involved in protesting against the newly amended citizenship law and the proposed NRC in the country.

He also denounced the state government for not being able to protect the people there.

"People those who have been killed in police action should not have been killed," he said, adding that he being a common would not be heard, whereas the government would have its way in levelling allegations against anyone it wants.

READ: Akhilesh should go to Pakistan, says BJP leader

New Delhi: Accusing Uttar Pradesh government of communalising situation in the state, Social Democratic Party of India (SDPI) national secretary, Tasleem Rehmani on Thursday said that the government's report on rioting involving Muslim organisations post-CAA is false.

UP govt's report on violence targets Popular Front of India

Speaking to the ETV Bharat here, Rehmani said accusing only a Muslim organisation like Popular Front of India (PFI) for anti-CAA and NRC agitations were wrong as all several parties and groups were involved in protesting against the newly amended citizenship law and the proposed NRC in the country.

He also denounced the state government for not being able to protect the people there.

"People those who have been killed in police action should not have been killed," he said, adding that he being a common would not be heard, whereas the government would have its way in levelling allegations against anyone it wants.

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Intro:नई दिल्ली। एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रेहमानी ने यूपी पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाए जाने पर कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ पूरे देश में सभी धर्मों और विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध-प्रदर्शन किए गए और इसके खिलाफ सिर्फ पीएफआई पर हिंसा भड़काने का आरोप बिल्कुल गलत है और यूपी पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है वह बिल्कुल झूठी है।


Body:तस्लीम रहमानी ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदेश भर में जो बर्बरता की गई है उसे छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में हो रहे प्रदर्शन से सरकार घबरा गई है क्योंकि सभी धर्मों के लोग एक साथ आ चुके हैं और इसलिए पीएफआई का नाम सामने लाया गया है क्योंकि यह सिर्फ एक धर्म के बारे में बात करती है।

एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा कि यूपी पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में लिप्त 5000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसमें सिर्फ सिर्फ 10-12 लोग पीएफआई से जुड़े हैं। युपी पुलिस की एफआईआर में कई धर्म के लोगों के नाम शामिल हैं तो उसे सिर्फ पीएफआई को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है।



Conclusion:बता दें कि पीएफआई को बैन करने का यूपी सरकार का लेटर केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल चुका है। अब मंत्रालय पीएफआई के पिछले महीनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगा जिसमें खुफिया एजेंसियों और एनआईए से इनपुट लिया जा सके।यूपी पुलिस द्वारा पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है।


झारखंड में पीएफआई पर पहले ही प्रतिबंध लगा है और अब गृह मंत्रालय यूपी सरकार की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में इस संगठन पर बैन लगा सकता है। सूत्रों की माने तो पीएफआई से जुड़े लोगों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Last Updated : Jan 3, 2020, 12:05 AM IST
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