- মহিলাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশেষ আঁচনি
- শীঘ্ৰেই মহিলাসকলে দিল্লীত ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷ দিল্লীৰ মেট্ৰ' ৰেল আৰু ডিটিচি বাছত মহিলাসকলে দিব নালাগিব ভাড়া
- সোমবাৰে এক সংবাদমেলত এই ঘোষণা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ
- মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে
- দিল্লীৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাক সৰ্বাধিক সুৰক্ষিত বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে
- দুই-তিনি মাহৰ ভিতৰত দিল্লী চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিব
- ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে আদায় দিব দিল্লী চৰকাৰে
- চৰকাৰে ব্যয় কৰিব লাগিব প্ৰায় 700 কোটি টকা
- এই সংক্ৰান্তত দিল্লী চৰকাৰে কেবিনেটৰ অনুমোদন মৰ্মে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিবদিল্লী চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা
এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকলে বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব দিল্লী
শীঘ্ৰেই মহিলা সকলে দিল্লীত ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷ দিল্লীৰ মেট্ৰ' ৰেল আৰু ডিটিচি বাছত মহিলাসকলে দিব নালাগিব ভাড়া ৷
দিল্লী চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা
- মহিলাৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশেষ আঁচনি
- শীঘ্ৰেই মহিলাসকলে দিল্লীত ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাত বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷ দিল্লীৰ মেট্ৰ' ৰেল আৰু ডিটিচি বাছত মহিলাসকলে দিব নালাগিব ভাড়া
- সোমবাৰে এক সংবাদমেলত এই ঘোষণা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ
- মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে
- দিল্লীৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থাক সৰ্বাধিক সুৰক্ষিত বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে
- দুই-তিনি মাহৰ ভিতৰত দিল্লী চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিব
- ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে আদায় দিব দিল্লী চৰকাৰে
- চৰকাৰে ব্যয় কৰিব লাগিব প্ৰায় 700 কোটি টকা
- এই সংক্ৰান্তত দিল্লী চৰকাৰে কেবিনেটৰ অনুমোদন মৰ্মে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিবদিল্লী চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা
Intro:नई दिल्ली. दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार सार्वजनिक परिवहन के सबसे बड़े साधन डीटीसी और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने की तैयारी कर रही है.
Body:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में बताया. केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के एजेंडे में महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है. इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी. साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता हो, यह वादा भी सरकार ने किया था.
दिल्ली सरकार महिलाओं को मेट्रो डीटीसी की बसें व कलस्टर सेवा की बसें में मुफ्त यात्रा करा सके इसके लिए एक योजना तैयार कर रही है. इसे अधिकारियों को एक सप्ताह में पूरा प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. अगर यह प्रस्ताव ठीक रहा तो 2 से 3 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा.
केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर मेट्रो या डीटीसी और क्लस्टर को जो नुकसान होगा उसे सरकार सब्सिडी के देकर भरपाई करेगी. चूंकि मेट्रो को भी इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसकी भरपाई हो जाएगी तो उन्हें नहीं लगता मेट्रो अधिकारियों को इसे लागू करने में कोई समस्या आने वाली है. फिर भी इसे कैसे और किस रूप में लागू किया जाए इस पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम तथा आप दिल्ली परिवहन विभाग को अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सभी पहलुओं पर विचार कर एक रिपोर्ट देने को कहा गया है.
केजरीवाल बोले रिपोर्ट आने के बाद एक कैबिनेट नोट बनाया जाएगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर इसे विधानसभा में भेजा जाएगा. इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा और उस सत्र में इस एजेंडे को पास कर सरकार महिलाओं के मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के योजना को लागू कर पाएगी.
मेट्रो चुकी केंद्र सरकार के अधीन भी आता है इसमें 50 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है तो इसके लिए क्या केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी? इस बाबत केजरीवाल ने कहा कि सारा खर्च सब्सिडी के रूप में दिल्ली सरकार करेगी इसलिए इस बारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली है. उन्होंने आम लोगों से भी इस योजना को कैसे लागू किया जाए इस बारे में एक ईमेल आईडी पर सुझाव मांगे हैं delhiwomensafety@gmail.com पर अपने सुझाव दे सकते हैं.
केजरीवाल ने इस मद में कुल खर्च कितना होगा? इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस साल का 6 महीना बाकी है और अगर 2 महीने में से लागू कर दिया जाता है तो डीटीसी और मेट्रो को मिलाकर तकरीबन 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. जो खर्च सरकार उठाएगी. अगर सरकार टैक्स के पैसे सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार करती है तो यह अच्छा इन्वेस्टमेंट है. उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं सब्सिडी या मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं लेना चाहती हैं, टोकन और मेट्रो कार्ड के जरिए यात्रा करती है.
सरकार की योजना इसलिए है कि कामकाजी महिलाएं अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें उसमें वह महफूज महसूस करेंगी और सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के ही यह सब कदम उठाने जा रही है. दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में 33 फीसद महिलाएं सफर करती हैं.
समाप्त, आशुतोष झा
समाप्त, आशुतोष झा
Conclusion:
Body:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में बताया. केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के एजेंडे में महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है. इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी. साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता हो, यह वादा भी सरकार ने किया था.
दिल्ली सरकार महिलाओं को मेट्रो डीटीसी की बसें व कलस्टर सेवा की बसें में मुफ्त यात्रा करा सके इसके लिए एक योजना तैयार कर रही है. इसे अधिकारियों को एक सप्ताह में पूरा प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. अगर यह प्रस्ताव ठीक रहा तो 2 से 3 महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा.
केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर मेट्रो या डीटीसी और क्लस्टर को जो नुकसान होगा उसे सरकार सब्सिडी के देकर भरपाई करेगी. चूंकि मेट्रो को भी इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसकी भरपाई हो जाएगी तो उन्हें नहीं लगता मेट्रो अधिकारियों को इसे लागू करने में कोई समस्या आने वाली है. फिर भी इसे कैसे और किस रूप में लागू किया जाए इस पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम तथा आप दिल्ली परिवहन विभाग को अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सभी पहलुओं पर विचार कर एक रिपोर्ट देने को कहा गया है.
केजरीवाल बोले रिपोर्ट आने के बाद एक कैबिनेट नोट बनाया जाएगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर इसे विधानसभा में भेजा जाएगा. इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा और उस सत्र में इस एजेंडे को पास कर सरकार महिलाओं के मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के योजना को लागू कर पाएगी.
मेट्रो चुकी केंद्र सरकार के अधीन भी आता है इसमें 50 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है तो इसके लिए क्या केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी? इस बाबत केजरीवाल ने कहा कि सारा खर्च सब्सिडी के रूप में दिल्ली सरकार करेगी इसलिए इस बारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली है. उन्होंने आम लोगों से भी इस योजना को कैसे लागू किया जाए इस बारे में एक ईमेल आईडी पर सुझाव मांगे हैं delhiwomensafety@gmail.com पर अपने सुझाव दे सकते हैं.
केजरीवाल ने इस मद में कुल खर्च कितना होगा? इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस साल का 6 महीना बाकी है और अगर 2 महीने में से लागू कर दिया जाता है तो डीटीसी और मेट्रो को मिलाकर तकरीबन 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. जो खर्च सरकार उठाएगी. अगर सरकार टैक्स के पैसे सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार करती है तो यह अच्छा इन्वेस्टमेंट है. उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं सब्सिडी या मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं लेना चाहती हैं, टोकन और मेट्रो कार्ड के जरिए यात्रा करती है.
सरकार की योजना इसलिए है कि कामकाजी महिलाएं अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें उसमें वह महफूज महसूस करेंगी और सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के ही यह सब कदम उठाने जा रही है. दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में 33 फीसद महिलाएं सफर करती हैं.
समाप्त, आशुतोष झा
समाप्त, आशुतोष झा
Conclusion:
