ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਧਾਰ - civil court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।