ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜਨ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਟਾਰਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 302 ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਸਆਈਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
