ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
